आरक्षण जाहीर होताच इच्छुक लागले कामाला

फेब्रुवारी-मार्च २०१७ मध्ये होणाऱ्या जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी बुधवारी आरक्षण सोडत काढण्यात आली. या आरक्षण सोडतीमध्ये अनेक दिग्गजांचे पत्ते कट

पुणे, मावळ : फेब्रुवारी-मार्च २०१७ मध्ये होणाऱ्या जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी बुधवारी आरक्षण सोडत काढण्यात आली. या आरक्षण सोडतीमध्ये अनेक दिग्गजांचे पत्ते कट झाले असून, काहींना पुन्हा सधी मिळाली आहे.आरक्षण सोडत जाहीर होताच सभागृहामध्येच अनेक इच्छुकांनी आपली उमेदवारी घोषित केली. यामुळे आता खऱ्या अर्थाने जिल्ह्यात निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. मावळातही इच्छुक कामाला लागले आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या ७५ गटांसाठी व १३ पंचायत समितीच्या १५० गणांसाठी फेबु्रवारी-मार्च २०१७ मध्ये निवडणुका होणार आहेत. जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा परिषदेच्या ७५ गटांसाठी आरक्षण सोडत काढली. या निवडणुकीसाठी प्रथमच सन २०११ ची लोकसंख्या गृहीत धरण्यात आल्याने गट-गणांच्या रचनेमध्ये मोठ्या प्रमाणात फेरबदल झाले आहेत.
शहरीकरण झालेल्या हवेली तालुक्यात तीन व शिरूर तालुक्यात एका गटाची संख्या वाढली आहे, तर सरासरी लोकसंख्या कमी झाल्याने जुन्नर, भोर, बारामती आणि दौंड तालुक्यातील प्रत्येकी एक गट कमी झाला आहे. यामुळे गटांची फेररचना करताना मोठ्या प्रमाणात तोडफोड करण्यात आली आहे. यामुळे कोणते गट नव्याने निर्माण झाले, कोणाचा गट कमी झाला आणि कोणत्या गटावर काय आरक्षण पडणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले होते.
जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात काढण्यात आलेल्या आरक्षण सोडतीसाठी जिल्ह्यातील अनेक आजी-माजी सदस्य उपस्थित होते. उपजिल्हाधिकारीविक्रांत चव्हाण यांनी आरक्षणाची प्रक्रिया समजावून सांगितली. यामध्ये ही आरक्षण
सोडत चक्राकार पद्धतीने
काढण्यात आली. प्रथम अनुसूचित जाती, जमातीचे आरक्षण काढण्यात आले. यामध्ये लोकसंख्येच्या उतरत्या क्रमाने हे आरक्षण टाकण्यात आले. यामुळे खेड, मावळ, मुळशी, हवेली आणि दौंड या चार तालुक्यांमध्येच प्रामुख्याने या प्रवर्गाची आरक्षणे पडली. यामुळे खेड, मावळ, मुळशी आणि दौंड तालुक्यात प्रत्येक एक गट सोडले, तर सर्व गट वेगवेगळ््या प्रवर्गासाठी आरक्षित झाले आहेत. चक्राकार पद्धतीमुळे प्रथमच जुन्नर, आंबेगाव आणि शिरूर तालुक्यातील अनेक गट सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी खुले झाले आहेत. यामुळे येथे मोठ्या प्रमाणात चुरशीच्या लढती होण्याची शक्यता आहे.
जिल्हा परिषदेच्या ७५ जागांपैकी २० जागा नागरिकांच्या मागास प्रवर्ग (ओबीसी) साठी आरक्षित करण्यात आल्या. हे आरक्षणदेखील चक्राकार पद्धतीने परंतु चिठ्ठीच्या आधारे काढण्यात आल्याने येथेदेखील अनेकांचे पत्ते कट झाले. यामध्ये
पुरंदर तालुक्यातील चारही गट ओबीसीसाठी आरक्षित झाले, तर खेड तालुक्यातील सहापैकी तीन गट ओबीसीसाठी आरक्षित झाले. आपला गट आरक्षित झाल्याचे स्पष्ट होताच अनेक इच्छुकांनी सभागृहात काढता पाय घेतला.
पुरंदर तालुक्यात जिल्हा परिषदेचे चार गट असून, बुधवारी काढण्यात आलेल्या आरक्षण सोडतीमध्ये चारही गट नगरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) साठी राखीव झाले आहेत. यामध्ये दोन गट पुन्हा ओबीसी महिलांसाठी राखीव झाले आहेत. येथील सर्व गट राखीव झाल्याने सर्वच विद्यमान सदस्यांचे पत्ते कट झाले आहेत. त्यामुळे पुरंदरमध्ये इच्छुकांना ‘कुणबी’चा आधार घ्यावा लागणार आहे.(प्रतिनिधी)

हवेली तालुक्यावर महिलांचे वर्चस्व
हवेली तालुक्यात नव्याने जिल्हा परिषदेचे १३ गट निर्माण झाले असून, यापैकी तब्बल ९ गट महिलांसाठी आरक्षित झाले आहेत. आयोगाच्या आदेशानुसार महिलांना पन्नास टक्के आरक्षण असले तरी जिल्हा परिषदेचे आरक्षण संपूर्ण जिल्हा गृहीत धरून काढण्यात येतात. यामुळे हवेली तालुक्यातील १३ पैकी ९ जागा महिलांसाठी राखीव झाल्या आहेत. यामध्ये खुला प्रवर्ग, ओबीसी आणि अनुसूचित जाती प्रवर्गातील महिलांचा समावेश आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेवर हवेली तालुक्याचे आणि हवेलीवर महिलांचे वर्चस्व राहणार आहे.

जुन्नर, वेल्हा तालुक्यांत अधिक चुरस होणार
जिल्हा परिषदेच्या गटांच्या आरक्षण सोडतीमध्ये प्रथमच जुन्नर तालुक्यातील सातपैकी पाच गट सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी खुले झाले आहेत, तर
वेल्हा तालुक्यातील दोन्ही गट सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी खुले राहिले आहेत. यामुळे या दोन्ही तालुक्यांमध्ये सर्व प्रवर्गातील लोकांसाठी खुल्या असल्याने निवडणूक अधिक चुरशीची ठरण्याची चिन्हे आहेत.