एसपीव्हीत पारदर्शकतेला फाटा

स्मार्ट सिटी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी स्थापन केल्या जाणाऱ्या स्पेशल पर्पज व्हेईकलच्या (एसपीव्ही) बैठकांमध्ये झालेल्या चर्चांची माहिती संचालकांना बाहेर सांगता येणार नाही.

पुणे : स्मार्ट सिटी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी स्थापन केल्या जाणाऱ्या स्पेशल पर्पज व्हेईकलच्या (एसपीव्ही) बैठकांमध्ये झालेल्या चर्चांची माहिती संचालकांना बाहेर सांगता येणार नाही. एसपीव्हीच्या बैठकीमध्ये झालेल्या निर्णयांची माहिती मुख्यसभेसमोरही ठेवली जाणार नाही, अशा तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर लोकप्रतिनिधींना स्मार्ट सिटीच्या कामकाजावर देखरेख करता येणार नाही, असे नमूद करण्यात आले आहे. या वादग्रस्त तरतुदींवर अद्याप तोडगा निघाला नसल्याने एसपीव्ही आराखड्यास बुधवारी होणाऱ्या विशेष सभेत राजकीय पक्षांकडून विरोध होण्याची शक्यता आहे.
स्मार्ट सिटी योजनेतील एसपीव्हीबाबतच्या वादग्रस्त तरतुदींवर मार्ग काढण्यासाठी पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी १४ फेब्रुवारी रोजी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींची बैठक घेतली. या बैठकीला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासह खासदार अनिल शिरोळे, वंदना चव्हाण यांच्यासह आमदार व महापालिकेतील गटनेत्यांची प्रमुख उपस्थिती होती. लोकप्रतिनिधींना स्मार्ट सिटीच्या कामकाजावर देखरेख ठेवता येणार नाही, संचालक मंडळाच्या बैठकांची माहिती बाहेर सांगता येणार नाही, या तरतुदींना बैठकीमध्ये लोकप्रतिनिधींनी जोरदार विरोध दर्शविला होता. महापालिकेचे आयुक्त कुणाल कुमार यांनी केंद्र शासनाने ठरवून दिलेल्या गाइडलाइननुसार या तरतुदी ठेवणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे या मुद्द्यांवर केंद्रीय नगरविकास मंत्री व्यंकय्या नायडू यांची भेट घेऊन त्यातून मार्ग काढण्यात येईल, असे शरद पवार यांनी स्पष्ट केले होते. मात्र, आयुक्तांनी तातडीने एसपीव्हीचा आराखडा थेट मुख्यसभेसमोर सादर केला आहे. त्यासाठी येत्या २४ फेब्रुवारी रोजी विशेष सभेचे आयोजन केले आहे.
स्मार्ट सिटी योजनेला अंतिम मान्यता देण्याचा विषय मुख्यसभेसमोर आला होता, त्या वेळी एसपीव्हीतील वादग्रस्त तरतुदींना राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, मनसे या पक्षाकडून जोरदार विरोध झाला होता. एसपीव्हीमुळे महापालिकेच्या अधिकारांवर गदा येणार असल्याची जोरदार टीका करण्यात आली होती. त्यामुळे स्मार्ट सिटी योजनेला मान्यता देताना एसपीव्हीचे अधिकार कमी करणाऱ्या अनेक उपसूचना मंजूर करण्यात आल्या होत्या. त्यामध्ये एसपीव्हीत लोकप्रतिनिधींची संख्या जास्त असावी, महापौर हे एसपीव्हीचे अध्यक्ष असावेत, कर लावण्याचा अधिकार एसपीव्हीला असू नये, या प्रमुख उपसूचनांसह योजनेचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. स्मार्ट सिटी योजनेच्या स्पर्धेमध्ये पुणे शहराने दुसरा क्रमांक पटकाविला. मात्र, पालिकेने दिलेल्या उपसूचना केंद्राने फेटाळल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

जादा सुविधांसाठी जादा पैसे : स्पष्टीकरण नाहीच
स्मार्ट सिटी योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्थापन करण्यात येत असलेल्या एसपीव्हीचा आराखडा मांडताना स्मार्ट सिटीसाठी कोणताही नवीन कर लावण्याचा व गोळा करण्याचा अधिकार महापालिकेला असेल, असेच स्पष्ट केले आहे. मात्र, कोणत्या सुविधांसाठी हा कर गोळा केला जाईल याबाबतचे स्पष्टीकरण एसपीव्हीच्या आराखड्यात देण्यात आलेले नाही.

एसपीव्हीतील वादग्रस्त तरतुदींना राष्ट्रवादी कॉँग्रेस, काँग्रेस, मनसे या पक्षाकडून जोरदार विरोध
महापालिकेच्या अधिकारांवर गदा येणार असल्याची जोरदार टीका
एसपीव्हीत लोकप्रतिनिधींची संख्या जास्त असावी, महापौर हे एसपीव्हीचे अध्यक्ष असावेत, कर लावण्याचा अधिकार एसपीव्हीला असू नये, या प्रमुख उपसूचनांसह योजनेचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात आला होता.
आयुक्तांनी तातडीने एसपीव्हीचा आराखडा थेट मुख्यसभेसमोर सादर केला आहे.

वादग्रस्त तरतुदी वगळा अन्यथा आमचा विरोध
‘एसपीव्हीच्या संचालक मंडळातील बैठकांची माहिती बाहेर सांगायची नाही, लोकप्रतिनिधींनी कामाच्या ठिकाणी जायचे नाही, मंडळाच्या बैठकीतील निर्णयांची माहिती मुख्यसभेसमोर मांडली जाणार नाही, या मुद्द्यांबाबत आम्ही आमचा विरोध नोंदविला आहे. त्या वादग्रस्त तरतुदी न वगळण्यास मनसेकडून एसपीव्हीला विरोधच राहील.’
- बाबू वागस्कर, गटनेता मनसे