मेट्रोसाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण

महापालिकेच्या बांधकाम मंजुरीच्या अधिकारांवर गदा

पुणे : मेट्रोच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या सर्व बांधकामांचे नकाशे व अन्य मंजुरीसाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण (स्पेशल प्लॅनिंग अ‍ॅथॉरिटी) स्थापन करण्याचा प्रस्ताव देऊन महामेट्रोने महापालिकेच्या अधिकारांवर धाड टाकण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास मेट्रोसंदर्भातील बांधकामांना मंजुरी देण्याविषयीचे महापालिकेचे सर्व अधिकार संपुष्टात येणार आहेत. याविषयी राज्य सरकार लवकरच अधिसूचना जारी करणार असल्याचेही सांगण्यात आले.
महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश दीक्षित म्हणाले की, मेट्रोसाठी यापुढे अनेक स्वतंत्र व्यवस्थांची स्थापन करणे गरजेचे होणार आहे. मेट्रोशी संबंधित सर्व बांधकामांच्या परवानग्या या प्राधिकरणाकडून घेतल्या जातील. त्याच्या रचनेबाबत केंद्र व राज्यस्तरावर चर्चा सुरू असून, लवकरच अंतिम स्वरूप येईल.’
मेट्रोमार्गावर प्रत्यक्ष मेट्रो मार्गाशिवाय मेट्रोची ३१ स्थानके, त्याशिवाय स्वारगेट, सिव्हिल कोर्ट येथील भव्य २५ व ४० मजली ट्रान्सपोर्ट हब, मेट्रोची अन्य कार्यालये अशी बांधकामे येणार आहेत. त्यापैकी काहींची प्रक्रियाही सुरू झाली आहे अशी माहिती देऊन दीक्षित म्हणाले, ‘या बांधकामांना महापालिकेकडून परवानगी घेणे त्यांच्या एकूण व्यापामुळे अशक्य आहे. महामेट्रोने मेट्रो मार्गाचे वेळापत्रकच तयार केले आहे. त्यानुसार काम होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे त्वरित मंजुरी मिळावी, आवश्यक त्या गोष्टींची पाहणी व्हावी यासाठी असे स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करणे गरजेचे झाले आहे.’

महापालिका उद्ध्वस्त करण्याचा डाव
महापालिकेला आर्थिकदृष्ट्या पंगू करण्याचाच या सरकारचा डाव दिसतो आहे. स्मार्ट सिटी व आता महामेट्रो हे दोन्ही केंद्र सरकारचे उपक्रम आहेत, व दोन्हीसाठी महापालिकेचा आर्थिक आधार घेत आहेत. त्यात महापालिका उद्ध्वस्त होत आहे याचे त्यांना काहीच वाटत नाही, उलट त्यासाठीच असे निर्णय घेतले जातात का, अशी शंका यावी इतपत हे प्रकार वाढले आहेत. - चेतन तुपे, विरोधी पक्षनेते

शहराच्या हितासाठीच निर्णय
मेट्रोच्या प्रकल्प अहवालातच हा विषय होता. त्यामुळे तो काही नवीन नाही. मेट्रोची निर्मिती हा कालबद्ध कार्यक्रम आहे. मागील सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे या प्रकल्पाला १५ वर्षे विलंब झाला. तो गतीने पुढे जावा, विशेष नियोजन प्राधिकरणाची स्थापना हा त्यातलाच एक भाग आहे. त्यामुळे कोणाचे अधिकार काढले जात आहेत, या टीकेत काही अर्थ नाही असे मला वाटते. शेवटी मेट्रो शहराच्या हितासाठी केली जात आहे, त्यामुळे या निर्णयात काही गैर आहे असे मला वाटत नाही.
-योगेश गोगावले, शहराध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी

मेट्रोच्या कामामुळे पौड रस्त्यावर भारत संचार निगमच्या (बीएसएनएल) केबल्सचे नुकसान झाले आहे. ते सर्व नुकसान भरून दिले जाईल असे दीक्षित यांनी सांगितले.ठेकेदार कंपनीला काम व्यवस्थित करण्याच्या सुचना देण्यात आल्या आहेत. अशा प्रकारचे खोदाईचे काम सुरू असताना असे नुकसान होणे अपेक्षित असते. ते भरून दिले जाईल.