महापालिका विशेष सभेत शासनाचा होणार निषेध

महापालिकेच्या सोमवारच्या विशेष सभेत अंतिम टप्प्यात असलेल्या विकास आराखड्याला मंजुरी दिली जाणार असतानाच अचानक शुक्रवारी राज्य शासनाने

पुणे : महापालिकेच्या सोमवारच्या विशेष सभेत अंतिम टप्प्यात असलेल्या विकास आराखड्याला मंजुरी दिली जाणार असतानाच अचानक शुक्रवारी राज्य शासनाने विकास आराखडा ताब्यात घेत असल्याचे आदेश काढले. यापार्श्वभूमीवर सोमवारी होत असलेल्या विशेष सभेत राज्य शासनाचा तीव्र शब्दांत निषेध करून त्याबाबतचा ठराव सभागृहात मांडला जाणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, मनसे व रिपाइंकडून शासनाच्या कृतीचा धिक्कार करण्यात आला, तर भाजपा व शिवसेनेने स्वागत केले आहे, त्यामुळे सोमवारची सभा वादळी ठरण्याची शक्यता आहे.
शहराच्या जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा (डीपी) तयार करण्याचे काम गेल्या ५ वर्षांपासून सुरू आहे. प्रशासनाने शहराचा पुढील २० वर्षांचा आराखडा तयार करून तो प्रसिद्ध केला. त्यावर ८७ हजार पुणेकरांनी हरकती नोंदविल्या. नियोजन समितीमार्फत त्या सर्व हरकतींवर सुनावणी घेण्यात आली. त्यानुसार त्यामध्ये बदल करणाऱ्या शिफारशींचा अहवाल नियोजन समितीने मुख्य सभेपुढे सादर केला होता. मुख्य सभेमध्ये त्यावर चर्चा सुरू होती. तसेच सोमवारी होणाऱ्या विशेष सभेत त्याला अंतिम मंजुरी देऊन तो राज्य शासनाकडे पाठविला जाण्याची शक्यता होती. मात्र तडकाफडकी राज्य शासनाने डीपी ताब्यात घेतला, त्यामुळे सगळीच समीकरणे बदलली आहेत.