हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो प्रकल्पास गती द्या; मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

पीएमआरडीएच्या बैठकीत रिंगरोड, प्रधानमंत्री आवास योजनेवर चर्चा

पुणे : महत्त्वाकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्प म्हणून घोषित केलेल्या आणि देशातील पहिला सार्वजनिक खासगी भागीदारी पद्धतीने राबविण्यात येणऱ्या हिंजवडी-शिवाजीनगर (२३.३ कि.मी.) मेट्रो प्रकल्पास गती द्यावी, तसेच हा प्रकल्प मंजुरीसाठी कार्यकारी समितीकडे पाठविण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत घेतला.
मंत्रालयात पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची बैठक झाली. या वेळी गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश महेता, पुण्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट, पीएमआरडीएचे आयुक्त किरण गित्ते हे उपस्थित होते. पुणे मेट्रो लाईन-३ प्रकल्प हा सार्वजनिक वाहतुकीचा व हिंजवडी येथील माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राला चालना देणारा असून, तो सार्वजनिक खासगी भागीदारी पद्धतीने राबविला जाणार आहे. या वेळी प्रकल्पाच्या निविदा अटी व शर्तींवर चर्चा करण्यात आली.
प्रकल्प मंजुरीसाठी कार्यकारी सामितीकडे पाठविण्याचा निर्णय या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांतर्गत विविध प्रकल्पांतर्गत बाधित होणाºया कुटुंबांना प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत पीपीपी अंतर्गत उपलब्ध होणाºया सदनिका प्राधान्यक्रमाने वितरित करण्यास मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी मान्यता दिली. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील लाभार्थ्यांद्वारे वैयक्तिक स्वरूपातील घरकुल बांधण्यास विकसकांनी सकारात्मक सहभाग नोंदविला असून १४ विकसकांकडून २२ हजार घरांची निर्मिती करण्यात येईल.
पिंपरी-चिंचवड महापालिका स्थायी समितीच्या अध्यक्ष ममता गायकवाड, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, वित्त
विभागाचे अपर मुख्य सचिव यू. पी. एस. मदान, गृहनिर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय कुमार, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. नितीन करीर, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता, पुणे महापालिका आयुक्त सौरभ राव, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर, पुण्याचे जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज मांढरे आदी उपस्थित होते.

वाघोली बस डेपोचा प्रश्न चर्चेने सोडवा
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून वाघोली बस डेपो निर्माण करण्यासाठी प्राधिकरणाच्या अखत्यारीतील वाघोलीचा १,४५८ व अन्य ठिकाणचा ७,६८६ चौ.मी. भूखंड दीर्घ मुदतीच्या भाडेपट्ट्याने पुणे महानगर परिवहन महामंडळासाठी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्राधिकरणाने या वेळी मंजुरी दिली. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण व पुणे महानगर परिवहन मंडळ यांनी चर्चा करून अटी व शर्तींबाबत निर्णय घ्यावेत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या वेळी दिले.

९९ तलावांतून गाळ काढणार
पीएमआरडीच्या हद्दीतील पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत बळकटीकरणासाठी हवेली, खेड, मुळशी, मावळ, पुरंदर, शिरूर, भोर व वेल्हे या आठ तालुक्यांतील ९१ गावांमधील, सुमारे ९९ तलावांतून गाळ काढण्यात येणार आहे. त्या कामाला या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

पुणे महानगर प्रदेशासाठी तयार करण्यात आलेल्या सर्वसमावेशक परिवहन आराखड्यास या वेळी मान्यता देण्यात आली. प्राधिकरण क्षेत्रामध्ये पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी विकसकांकडून निधी वसूल करणे, पुणे रिंगरोड प्रकल्प याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
- किरण गित्ते, आयुक्त, पीएमआरडीए