साडेबारा टक्के भूखंड योजनेला गती
By admin | Published: November 23, 2014 12:46 AM2014-11-23T00:46:09+5:302014-11-23T00:46:09+5:30
साडेबारा टक्के भूखंड वाटप योजनेअंतर्गत आतार्पयत जवळपास 92 टक्के भूखंडांचे वाटप करण्यात आले आहे.
Next
नवी मुंबई : साडेबारा टक्के भूखंड वाटप योजनेअंतर्गत आतार्पयत जवळपास 92 टक्के भूखंडांचे वाटप करण्यात आले आहे. विविध कारणांमुळे प्रलंबित राहिलेली या योजनेतील उर्वरित प्रकरणो निकाली काढण्यासाठी सिडकोने कार्यवाही सुरू केली आहे. साधारण पुढील महिनाभरात भूखंड वाटपाची उर्वरित सर्व प्रकरणो निकाली काढण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे.
साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत ठाणो, पनवेल आणि उरण तालुक्यात एकूण 37892 खातेदार आहेत. त्यापैकी 31668 खातेदारांना भूखंडांचे वाटप करण्यात आले आहे. उर्वरित प्रकरणो वारस दाखला नसणो, अतिक्रमणा अहवाल व इतर कारणांमुळे प्रलंबित राहीले आहेत. विशेष म्हणजे जवळपास 85 टक्के प्रकरणो वारस दाखल्याअभावी प्रलंबित राहिल्याचे सिडकोकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
ठाणो जिल्हय़ातील नवी मुंबई महापालिका कार्यक्षेत्रत प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी मोठय़ाप्रमाणात बांधकामे केली आहेत. त्यामुळे या विभागातील साडेबारा टक्के भूखंड वाटपाला मर्यादा पडल्या आहेत. जवळपास 70 टक्केपेक्षा अधिक प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्या पात्रतेपेक्षा अधिक बांधकामे केल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे अशा प्रकरणात भूखंडांचे वाटप करणो शक्य नसल्याचे सिडकोने स्पष्ट केले आहे. गरजेपोटीच्या बांधकामांचा निर्णय झाल्यानंतर त्यावर कार्यवाही करण्याचे सिडकोने ठरविले आहे. पहिल्या टप्यात अशा प्रकरणांची छाननी करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. तर त्याच वेळी भूखंड वाटपास पात्र असलेल्या प्रकरणांचाही तातडीने निपटारा करण्याचे सिडकोने निश्चित केले आहे. (प्रतिनिधी)
1शिल्लक राहिलेल्या पात्रताधारकांना भूखंड वाटप करण्यासाठी सिडकोला आणखी 40 हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे. यापैकी सिडकोकडे सध्या 30 हेक्टर जमीन आहे. उर्वरित 10 हेक्टर जमीनही सिडकोला प्राप्त होणार आहे.
2त्यामुळे साधारण पुढील महिनाभरात शिल्लक राहिलेल्या पात्रताधारकांची पात्रता यादी प्रसिध्द करून त्यावर कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक
संजय भाटीया यांनी स्पष्ट केले आहे.
3ठाण्याचे खासदार राजन विचारे यांच्या नेतृत्वाखालील एका शिष्टमंडळाने शुक्रवारी भाटीया यांची भेट घेऊन साडेबारा टक्के योजना गतीमान करण्याची मागणी केली. त्यावेळी भाटीया यांनी शिष्टमंडळाला ही माहिती दिली.