गावांमधील पैसे गावातच खर्च करावे; हवेली तालुका कृती समितीने केली मागणी

समाविष्ट गावांमधील आवश्यक कामांसाठी निधी देण्यास नकार मिळाल्याबद्धल गावांमध्ये नाराजीची भावना आहे. असे असेल तर या गावांमधून मिळणारा पैसे शहरात खर्च न करता गावांमध्येच करावा अशी मागणी हवेली तालुका कृती समितीने केली आहे.

ठळक मुद्देपदाधिकारी यापद्धतीने कामांची अडवणूक करणार असतील तर ते योग्य नाही : श्रीरंग चव्हाणसमाविष्ट गावांमधील आवश्यक कामांसाठी निधी देण्यास नकार मिळाल्याबद्धल गावांमध्ये नाराजी

पुणे : समाविष्ट गावांमधील आवश्यक कामांसाठी निधी देण्यास नकार मिळाल्याबद्धल गावांमध्ये नाराजीची भावना आहे. असे असेल तर या गावांमधून मिळणारा पैसे शहरात खर्च न करता गावांमध्येच करावा अशी मागणी हवेली तालुका कृती समितीने केली आहे. तसेच ११ गावांचा यापूर्वीचा ५० कोटी रूपयांचा निधीही गावांमध्येच वापरावा असे समितीने सूचवले आहे.
न्यायालयाच्या आदेशाने महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ११ गावांमधील विकास कामांसाठी महापालिका प्रशासनाने नगरसेवकांच्या प्रभाग विकास निधीमधून काही रक्कम वर्ग करून देण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. त्याला नगरसेवकांनी तीव्र विरोध केला. त्यामुळे स्थायी समितीने व सर्वसाधारण सभेनेही हा प्रस्ताव नाकारला व अंदाजपत्रकात स्वतंत्र लेखाशिर्ष तयार करून त्यात मोठ्या प्रकल्पांचा अखर्चित निधी टाकावा, त्यातून कामे करावीत असे प्रशासनाला सांगितले.
गावांच्या महापालिकेतील समावेशासाठी प्रयत्न करणारे हवेली तालुका कृती समितीचे अध्यक्ष श्रीरंग चव्हाण यांनी याबद्धल खंत व्यक्त केली. महापालिकेतून चांगल्या सुविधा मिळाव्यात यासाठी आम्ही समावेशाची मागणी केली आहे. पदाधिकारी यापद्धतीने कामांची अडवणूक करणार असतील तर ते योग्य नाही. आम्ही काही लगेचच मोठया कामांची मागणी करीत नाहीत, पण सार्वजनिक आरोग्यसारखी आवश्यक कामे झालीच पाहिजेत, ती आता महापालिकेचीच जबाबदारी आहे असे ते म्हणाले.
प्रशासनाने केलेल्या मागणीत काहीही चुकीचे नाही. शहराच्या मध्यभागात विकास कामांसाठी काही संधी नसते. तरीही सत्ताधारी गटातील नगरसेवकांना प्रभाग विकास निधीसाठी अंदाजपत्रकात काही कोटी रूपयांची तरतुद करण्यात आली आहे. त्यातील काही रक्कम त्यांनी गावांमधील अत्यावश्यक कामांसाठी वर्ग करून द्यायला हरकत नव्हती, मात्र त्याला नकार देण्यात आला व स्वतंत्र लेखाशीर्ष तयार करण्याची सूचना करण्यात आली. याचा अर्थ आता या गावांनी पुढील वर्षाचे अंदाजपत्रक तयार होईपर्यंत वाट पहायची का असा सवाल चव्हाण यांनी केला.
सरकारने गावांना वाऱ्यावर सोडून दिले आहे, अशी टीका त्यांनी केली. वास्तविक समावेश करतानाच सरकारने महापालिकेला काही निधी द्यायला हवा होता. तो दिला नाही. या गावांमधून सरकारने विकासनिधी म्हणून अनेक वर्षे पैसे जमा केला आहेत. ते सरकारने द्यावेत. तसेच विसर्जीत ग्रामपंचायतींचा ५० कोटी रूपयांचा निधी शिल्लक आहे, तोही वर्ग करावा अशी मागणी चव्हाण यांनी केली आहे. तसेच आता महापालिका संबधित गावांमधून मिळकत कर वसूल करत आहे. हा वसूल झालेला सर्व कर फक्त गावांमधील विकासकामांसाठीच वापरावा असे चव्हाण यांनी म्हटले आहे.