‘एसआरए’ घर देईना, ‘रमाई आवास’ही मिळेना

शासनाने अनुसूचित जातीच्या कुटुंबांना पक्की घरे देण्यासाठी रमाई आवास योजना सुरू केली..

ठळक मुद्देलाभार्थ्यांची संख्या नगण्य : प्रशासकीय पातळीवर योजना पोहचवण्यात अपयशअनुसूचित जातीच्या नागरिकांची संख्या सर्वाधिक शासनाकडून पक्के घर बांधून देण्यासाठी अडीच लाख रुपयांचा निधी

- लक्ष्मण मोरे-  
पुणे : महापालिकेच्या हद्दीतील झोपडपट्टयांमध्ये राहणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या घटकांसाठी रमाई आंबेडकर आवास योजना राबविली जाते. ही योजना झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या (एसआरए) अडकित्त्यात अडकली आहे. गोरगरिबांना पक्की घरे मिळावीत यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेला ज्या वस्त्यांमध्ये एसआरए घोषित झाली आहे तेथेच अडथळा निर्माण झाला आहे. 
पुणे महापालिकेच्या हद्दीमध्ये साडे चारशेपेक्षा अधिक झोपडपट्टया आहेत. यातील बहुतांश झोपडपट्ट्यांमध्ये अल्प उत्पन्न गटातील लोक राहतात. त्यातही अनुसूचित जातीच्या नागरिकांची संख्या सर्वाधिक आहे. शासनाने अनुसूचित जातीच्या कुटुंबांना पक्की घरे देण्यासाठी रमाई आवास योजना सुरू केली. झोपडपट्टयामधील पत्र्याची अथवा खोपटाची घरे बांधून देण्याची ही महत्वाकांक्षी योजना होती. परंतु, पुणे महापालिकेच्या हद्दीत ही योजना लागू करण्यात आल्यापासून अवघ्या २४ कुटुंबानाच त्याचा लाभ मिळाला आहे. 
शासनाकडून पक्के घर बांधून देण्यासाठी अडीच लाख रुपयांचा निधी दिला जातो. पालिकेच्या समाज कल्याण विभागाच्यावतीने या योजनेचा लाभ देण्याकरिता पाच हजार अजार्चे वाटप केले होते. यापैकी केवळ १ हजार ३०५ अर्ज प्राप्त झाले. त्यातील अवघे २४ अर्ज पालिकेने वैध ठरविले. हे अर्ज बाद ठरविताना कागदपत्रांची योग्यरीत्या पूर्तता न केल्याची कारणे देण्यात आली. परंतु , सर्वात महत्वाचे कारण असे आहे की, ज्या झोपडपट्ट्या एसआरए घोषित आहेत त्या ठिकाणी रमाई आंबेडकर आवास योजना राबविता येत नाही. 
वास्तविक अनेक झोपडट्टयांमधील एसआरए घोषित झाल्यानंतर नामांकित बांधकाम व्यावसायिकांनी या योजनेत उड्या घेतल्या. एसआरए योजना पूर्ण केल्यास मिळणाऱ्या एफएसआयसाठी चढाओढ लागली आहे. एसआरएचे शेकडो प्रस्ताव प्राधिकरणाकडे आलेले आहेत. बहुतांश ठिकाणी सामाजिक कार्यकर्ते, नागरिक आणि राजकीय पुढाऱ्यांनी एसआरएला विरोध केलेला आहे. त्यातच ७० टक्के नागरिकांची संमती आवश्यक आहे. त्यामुळे बहुतांश प्रकल्प रखडलेले आहेत. अनेक झोपडपट्टयांमध्ये ही योजनाच पुढे सरकलेली नाही. सद्यस्थितीत झोपडपट्टयांमध्ये धड ना एसआरए योजना पूर्ण होते आहे ना धड रमाई आंबेडकर योजनेचा लाभ घेता येतोय. त्यामुळे गोरगरीब जनतेचे नुकसान होत असून महापालिकेने यावर उपाय काढण्याची मागणी होत आहे. 
=======
जातीचा दाखला नसणे, उत्पन्नाचा दाखला नसणे, रहिवासी पुरावे नसणे यासोबतच कागदपत्रांची योग्यरित्या पुर्तता न केल्याची कारणे देऊन अर्ज बाद ठरविले जातात. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी १९९५ पुवीर्चा आणि नव्या बदलानुसार १ जानेवारी २००० सालापुवीर्चा पुरावा सादर करणे आवश्यक आहे. पक्के घर असल्यास या योजनेचा लाभ दिला जात नाही. ज्या भागामध्ये रस्त्याचे आरक्षण आहे अशा परिसरातील घरांना या योजनेचा लाभ दिला जात नाही. 
====
प्रशासनाने या योजनेला कमी प्रतिसाद असण्यामागील कारणांमध्ये पंतप्रधान आवास योजनेचे कारण दिले आहे. ही योजना आल्याने अर्ज येण्याचे प्रमाण कमी झाल्याचा दावा समाज कल्याण विभाग कशाच्या आधारे करीत आहे असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. पत्र्याच्या खुराड्यात राहणाऱ्या गरिबांना पक्के घर बांधणे आर्थिकदृष्ट्या शक्य होत नसताना हे नागरिक लाखो रुपयांची महागडी घरे खरेदी करु शकतात का याचा विचार अधिकाऱ्यांनी करणे गरजेचे आहे. 
====
पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे महापालिकेसाठी एकत्रित फक्त १०० घरांचे उद्दिष्ट विभागून देण्यात आलेले आहे. दोन्ही शहरांची एकत्रित लोकसंख्या ७० लाखांच्या घरात आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात अनुसूचित जातीच्या नागरिकांची संख्याही मोठी आहे. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या समाज घटकासाठी केवळ १०० घरांचे उद्दिष्ट म्हणजे चेष्टाच असल्याची टीका होत आहे.