Pune: स्थलांतराचा प्रस्ताव मंजूर होईपर्यंत श्री श्री रविशंकर शाळा ‘अनधिकृत’चं!

धक्कादायक बाब म्हणजे ही शाळा नवी पेठेतून भूगाव भागात परस्पर स्थलांतरित झाल्यामुळे २०११ मध्ये शाळेला शासनाच्या मान्यता नसल्याचा शेरा तत्कालीन शिक्षणप्रमुख रामचंद्र जाधव यांनी दिला होता...

- नम्रता फडणीस

पुणे : श्री श्री रवीशंकर शाळा ही पुण्यातील नवी पेठेतून भूगावला स्थलांतरित झाली आहे. शाळेने नोटीस मिळाल्यानंतर महिन्याभरापूर्वी स्थलांतरासाठीचा प्रस्ताव शिक्षण विभागाकडे सादर केला आहे. त्यांच्या स्थलांतराला कदाचित परवानगी मिळू शकेल. परंतु संपूर्ण प्रक्रियेला एक ते दीड महिन्याचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. तोवर ही शाळा अनधिकृतच असून, संस्थाचालकांवर दंडात्मक कारवाईचा बडगा उगारला जाणार असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने दिली आहे.

धक्कादायक बाब म्हणजे ही शाळा नवी पेठेतून भूगाव भागात परस्पर स्थलांतरित झाल्यामुळे २०११ मध्ये शाळेला शासनाच्या मान्यता नसल्याचा शेरा तत्कालीन शिक्षणप्रमुख रामचंद्र जाधव यांनी दिला होता. त्यामुळे या शाळेला मान्यताच नसल्याचेही शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून दिलेल्या माहितीतून समोर आले आहे.

अनधिकृत शाळांवर काय कारवाई केली? याबाबत दहा दिवसांत खुलासा करण्याचे आदेश राज्याचे शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. यामध्ये शिक्षण विभागाला येत असलेल्या अडचणींचा पाढा नाव न सांगण्याच्या अटीवर एका शिक्षणाधिकाऱ्याने वाचून दाखविला. ते म्हणाले, जिल्ह्यातील १६ अनधिकृत शाळांना नोटिसा पाठविण्यात आल्या आहेत. मात्र, ज्या शाळा अनधिकृतपणे स्थलांतर झाल्या आहेत, त्या शाळांमध्ये हजारोच्या संख्येने मुले शिकत आहेत. त्यामुळे कारवाई एकाएकी करता येणार नाही. त्यासाठी प्रक्रिया राबवावी लागते. यासंदर्भात जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांशी आमचे बोलणे झाले आहे. शाळांचे समायोजन करायला हवे. या शाळा बंद केल्या तर त्याठिकाणी दुसऱ्या शाळा नाहीत. मूळच्या ठिकाणी शाळेत पुन्हा पाठवायच्या म्हटले तर जुन्या ठिकाणच्या शाळा संस्थाचालकांनी बंद केल्या आहेत. मूळ जागेवर त्यांनी काहीच ठेवलेले नाही. श्री श्री रविशंकर शाळेनेही परस्पर अनधिकृत स्थलांतर केले आहे. त्यामुळे शाळेला शासनाची प्रथम मान्यता नाही. शासन प्रथम मान्यतेची एक प्रक्रिया आहे, शासन पहिल्यांदा नवीन शाळेच्या परवानगीसाठी अध्यादेश काढते. शाळेकडून परवानगीसाठी अर्ज केला जातो. शाळेला परवानगी मिळाल्यावर तीस दिवसांच्या आत संस्थाचालकांनी शाळा सुरू करून प्रथम मान्यतेसाठी अर्ज करावा लागतो. प्रथम मान्यतेचा अर्ज मंजूर झाला की त्या शाळेला शासनाची अधिकृत मान्यता मिळते. मात्र श्री श्री रविशंकर शाळेला आजपर्यंत शासनाची प्रथम मान्यताच नसल्याचे समोर येत आहे. पूर्वीच्या शिक्षण विभागातील लोकांनी डोळ्यावर पट्टी बांधून काही शिफारशी केल्याने या अनधिकृत शाळांना अभय मिळाले. मात्र, शिक्षण विभागाच्या चौकशीमध्ये या शाळा अनधिकृत आढळल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुलांचे नुकसान होईल म्हणून संस्थाचालकांना का संरक्षण द्यायचे?

श्री श्री रवीशंकर शाळेने स्थलांतराचा प्रस्ताव आत्ता दिला आहे. शाळेकडे पायाभूत सुविधा आहेत. त्यामुळे शाळेच्या तपासणीचे आदेश दिले जातील. एखाद्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती होईल. अधिकाऱ्याकडून शिफारशी केल्या जातील मग त्यावर पुढील प्रक्रिया सुरु होईल. तोवर शाळा अनधिकृतच राहणार आहे. मुलांचे नुकसान होईल म्हणून संस्थाचालकांना का संरक्षण द्यायचे, असा सवालही शिक्षणाधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला.

आम्ही आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे शिक्षण अधिकाऱ्यांना दिलेली आहेत. त्यांच्याकडून निर्णय येणे अपेक्षित आहे.

- स्मिता रहाणे, मुख्याध्यापक, श्री श्री रविशंकर शाळा