स्मार्ट सिटीच्या जाहिरात धोरणाला स्थायी समितीची मान्यता

महापालिकेला वर्षाला ६० कोटींचे उत्पन्न मिळणार : स्मार्ट सिटीला मिळणार एकूण उत्पन्नाच्या दोन टक्के रक्कम

पुणे : स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या समन्वयाने शहरातील जाहिरात धोरण राबविण्यास सोमवारी (दि. १७) झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली, अशी माहिती समितीचे अध्यक्ष योगेश मुळीक यांनी दिली.

शहरातील जाहिरात धोरण राबविण्याबाबतचा प्रस्ताव पुणेस्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनने महापालिकेला दिला आहे. महापालिकेच्या परवाना व आकाशचिन्ह विभागाकडून शहर हदीमध्ये एकूण १८८६ जाहिरात फलकांना परवानगी दिलेली आहे. त्यापोटी प्रति चौरस फूट २२२ रुपये प्रमाणे जाहिरात फलक, नामफलक व ताब्यात असलेले दिशादर्शकमुळे अंदाजे तीस कोटी इतके वार्षिक उत्पन्न मिळते. पुणे महानगर परिवहन महामंडळाकडील अंदाजे १ हजार १५० बस शेल्टर्स १२० जाहिरात फलक, सर्व बसवरील जाहिरातीपोटी व इतर सर्व जाहिरात निविदा प्रक्रियेतून वार्षिक १० कोटी उत्पन्न प्राप्त होते. त्यामुळे पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. आता या बाबतची निविदा प्रक्रिया राबविणार आहे. त्यासाठी प्रति चौरस फूट २२२ रुपये शुल्क घेण्यात येणार आहे.
स्मार्ट सिटीच्या जाहिरात धोरणात परवानगी दिलेले १ हजार ८८६ जाहिरात फलक, शासकीय जागा, दिशादर्शक कमानी, सार्वजनिक स्वच्छतागृह, पीएमपीच्या बस, शेल्टर्स याचा समावेश आहे. या निविदेमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नातील ७५ टक्के रक्कम महापालिकेला तर २५ टक्के रक्कम पीएमपीला देण्यात येणार आहे. स्मार्ट सिटी कंपनीला निविदा रकमेच्या दोन टक्के रक्कम दिली जाणार आहे.
नवीन जाहिरात फलकासाठी झोननिहाय परवानगी देण्यात येणार आहे. स्ट्रीट फर्निचर अंतर्गत युनिपोल, गॅट्री, विघृत पोल, नवीन पुल, पादचारी पूल यांचा समावेश असणार आहे.
महापालिकेच्या मालकीचे असलेले सर्व जाहिरात फलक, दिशादर्शक कमानी या कालावधीत संपुष्टात आल्यानंतर त्या स्मार्ट सिटी कंपनीकडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत. पुणे महानगर परिवहन महामंडळाकडील (पीएमपी) जाहिरातीचांही यामध्ये समावेश असणार आहे. त्यात सर्व बसस्थानक, पीएमपीच्या सर्व जागेवरील जाहिरात फलकांचा समावेश असणार आहे. याबाबतचा व्हेंडर निश्चित झाल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत सर्व अनधिकृत जाहिरात फलक महापालिका काढून टाकणार आहे.
या निविदेचा कालावधी १५ वर्षांपर्यंत असणार आहे. त्यापुढे कामाची गुणवत्ता तपासून पुढील पाच वर्षांसाठी सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेण्यात येईल. त्यानंतर
होर्डिंगवरील ताबा महापालिकेचा राहणार आहे.
जाहिरात शुल्कामध्ये दर तीन वर्षांनी पाच टक्के वाढ केली जाणार आहे, असे प्रस्तावामध्ये स्पष्ट करण्यात आल्याचे मुळीक यांनी सांगितले.

असे असेल नवीन जाहिरात धोरण
४जाहिरात धोरण जाहीर झाल्यानंतर तीन महिन्यांत सर्व अनधिकृत फलक काढणार
४फलक न काढणाºयांवर जप्तीची कारवाई करणार
४शासकीय, खासगी ठिकाणी स्टिकर्स, बिल, पोस्टर्स लावल्यास दंड आकारणी व कारवाई
४समाविष्ट होणाºया हद्दीस नियम लागू
४महापालिकेच्या मालकीचे जाहिरात फलक करार संपल्यानंतर स्मार्ट सिटीकडे
४तात्पुरत्या स्वरुपात लावण्यात येणाºया राजकीय जाहिरात फलकांकरिता १०० जागा