PMC: स्थायी समिती कामं अडवते; आमदार मुक्ता टिळक यांचा हेमंत रसनेंवर आरोप
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 28, 2022 01:45 PM2022-01-28T13:45:55+5:302022-01-28T13:46:03+5:30
महापालिकेत भाजपची सत्ता असतानासुध्दा भाजपच्या आमदार मुक्ता टिळक यांची कामे स्थायी समितीकडून अडवली जात आहेत
पुणे : महापालिकेत भाजपची सत्ता असतानासुध्दा भाजपच्या आमदार मुक्ता टिळक यांची कामे स्थायी समितीकडून अडवली जात आहेत. स्थायी समिती अध्यक्षांना शिवाजी रस्त्याच्या कामाचे दोन कोटींचे वर्गीकरण मंजूर करावे असे सांगूनसुध्दा, प्रस्ताव दोन महिने पुढे घेण्यात आला असल्याचा आरोप आमदार मुक्ता टिळक यांनी केला.
याबाबत टिळक यांनी प्रसिद्धिपत्रकात मला कोणत्याही श्रेयवादाची लढाई करायची नाही, असे सांगून, प्रशासन आणि स्थायी समिती नागरिकांच्या गैरसोयीबाबत गंभीर नाही असेच दिसत असल्याचे सांगितले. छत्रपती शिवाजी रस्त्याची प्रचंड दुरवस्था झाली असून, नागरिकांची गैरसोय होत आहे. त्यामुळे स्थायी समितीने हेवेदावे त्वरित मिटवावे व हा रस्ता दुरुस्त करण्यास प्राधान्य द्यावे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
यामुळे कसबा विधानसभा मतदारसंघातील भाजपच्या दोन नेतृत्वांमधील वाद चव्हाट्यावर आला आहे.
सदर रस्त्याच्या डांबरीकरणासाठीचा ''स’ यादीतून दिलेला एक कोटी रुपये वर्गीकरणाचा प्रस्ताव स्थायी समितीने थेट दोन महिने पुढे ढकलला. महापालिकेच्या अंदाजपत्रकामध्ये बाजीराव रस्त्यावर उड्डाणपूल उभारण्यासाठी २ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती; परंतु रस्त्याची रुंदी कमी असल्याने तांत्रिकदृष्ट्या उड्डाणपूल उभारणे शक्य नसल्याने, यापैकी १ कोटी रुपयांचा निधी छत्रपती शिवाजी रस्त्याच्या डांबरीकरणासाठी वर्गीकरण करून देण्याचा प्रस्ताव आमदार टिळक यांनी नोव्हेंबर २०२१ मध्ये प्रशासनाला दिला होता; पण प्रशासनाने निधीची गरज नाही असे सांगितले. असे असताना पुन्हा निधी वर्गीकरण करून मिळावा, अशी मागणी प्रशासनाने केली. यासंदर्भात स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांच्याशी वर्गीकरणाबाबत चर्चा करून तसा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे ठेवला. परंतु स्थायी समितीने वर्गीकरण करण्यास नकार देऊन प्रस्ताव दोन महिने पुढे घेतला असल्याचे टिळक यांनी सांगितले आहे.
गरज भासल्यास वर्गीकरण मंजूर केले जाईल
''छत्रपती शिवाजी रस्त्याच्या कामासाठी आवश्यक तरतूद यापूर्वीच केली गेली होती. त्यामुळे येथे आणखी निधीसाठी वर्गीकरणाची गरज नाही. तरीही यासंदर्भात सर्व माहिती घेऊन, गरज भासल्यास वर्गीकरण मंजूर केले जाईल असे स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी सांगितले.''