स्थायी समिती : अध्यक्षपदही घराण्याकडे जाण्याची चिन्हे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 21, 2018 06:44 AM2018-02-21T06:44:30+5:302018-02-21T06:44:34+5:30
स्थायी समितीच्या सदस्यांची निवड करताना महापालिकेतील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचे नेतृत्व घराणेशाहीला शरण गेले असल्याची चर्चा आहे.
स्थायी समितीच्या सदस्यांची निवड करताना महापालिकेतील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचे नेतृत्व घराणेशाहीला शरण गेले असल्याची चर्चा आहे. मंगळवारी सर्वसाधारण सभेत निवड केलेल्या भाजपा सदस्यांमध्ये दोन आमदारांच्या भाऊ व आई यांना स्थान देण्यात आले आहे. समाजकल्याण राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांचे बंधू सुनील हे समितीमध्ये सदस्य आहेतच. त्यांच्याकडे बहुधा अध्यक्षपद सोपवले जाण्याची शक्यता आहे.
स्थायी समितीचे अध्यक्षपद महत्त्वाचे असल्याने ते मिळवण्यासाठी भाजपात मोठी चुरस होती. त्यातच सत्तेच्या वर्षभरातच भाजपाच्या ९८ नगरसेवकांमध्ये पालकमंत्री गिरीश बापट व पक्षाचे सहयोगी खासदार संजय काकडे असे दोन गट पडले आहेत. या दोन्ही गटांकडून अध्यक्षपदावर दावा केला जात होता; मात्र त्यासाठी सदस्य म्हणून समितीत समावेश होणे गरजेचे होते. राजेंद्र शिळीमकर काकडे गटाचे आहे असे सांगण्यात येत होते. त्याचाच फटका त्यांना बसला असावा. कारण, त्यांची सदस्य म्हणूनच निवड झाली नाही. काकडे यांचे म्हणून ओळखले जाणारे आता समितीत कोणीच राहिलेले नाही. त्यामुळे त्यांच्यात असंंतोष निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आता समितीवरच नव्हे तर महापालिकेवरही बापट गटाचेच वर्चस्व निर्माण झाले आहे. याच गटाचे म्हणून ओळखले जाणारे हेमंत रासने हेही अध्यक्षपदासाठी इच्छुक होते; पण त्यांचीही समितीवर वर्णी लागलेली नाही. युवा मोर्चाचे अध्यक्ष दीपक पोटे यांना सदस्य म्हणून संधी हवी होती, तीही गेली. सुशील मेंगडे हेही इच्छुक होते; पण त्यांनाही सदस्य म्हणून निवडले गेले नाही. ज्यांची नावे निवडली गेली त्यात दिलीप वेडे पाटील व उमेश गायकवाड हे पूर्वाश्रमीचे दुसºया पक्षातील आहेत. रंजना टिळेकर या आमदार योगेश टिळेकर यांच्या मातोश्री आहेत, तर योगेश मुळीक हे आमदार जगदीश मुळीक यांचे भाऊ आहेत. समितीच्या अध्यक्षपदी आता सुनील कांबळे यांचीच निवड होण्याची दाट शक्यता आहे. तेच आता समितीमधील भाजपाचे सर्वाधिक अनुभवी सदस्य आहेत.
समाजकल्याण राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांचे ते भाऊ असून, आतापर्यंत सलग चार वेळा नगरसेवक म्हणून निवडून आले आहेत. सत्तापदाची संधी त्यांना एकदाही मिळालेली नाही. समितीमधील हे त्यांचे दुसरे वर्ष असून, पुढील वर्षी ते समितीतून बाहेर पडतील.