टंचाईग्रस्त भागामध्ये तत्काळ टॅँकर सुरू करा

जिल्ह्यातील टँकर सुरू करण्याची शासकीय प्रकिया बंद करावी, मागणी करताच टँकर सुरू करावा, टँकर सुरू करण्याचे अधिकार तहसीलदारांना द्यावेत अशी मागणी जिल्हा परिषद

पुणे : जिल्ह्यातील टँकर सुरू करण्याची शासकीय प्रकिया बंद करावी, मागणी करताच टँकर सुरू करावा, टँकर सुरू करण्याचे अधिकार तहसीलदारांना द्यावेत अशी मागणी जिल्हा परिषद सदस्यांनी पाणीटंचाई आढावा बैठकीत केली.
जिल्ह्यातील पाणीटंचाईवर उपाययोजना करण्यासाठी जिल्हा परिषद अध्यक्ष विश्वास देवकाते यांनी पाणीटंचाई आढावा बैठक बोलावली होते. उपाध्यक्ष विवेक वळसे-पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी दौलत देसाई, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यशवंत शितोळे, महिला व बाल कल्याण समितीच्या सभापती राणी शेळके, बांधकाम व आरोग्य विभागाचे सभापती प्रवीण माने, समाजकल्याण समिती सभापती सुरैखा चौरे आणि जिल्हा परिषद व जलसंपदा विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
टंचाईग्रस्त भागातील ग्रामस्थांनी ग्रामसेवकांकडे टँकरची मागणी केल्यानंतर शासकीय प्रकिया पार पडून १५ दिवसांनी पाणीपुरवठा सुरू होतो. यामुळे नागरिकांची गैरसोय होते. टंचाईग्रस्त गावामध्ये हातपंपाची दुरुस्ती प्राधान्याने करावी, नव्याने विंधन विहिरी बांधाव्यात, पाणीपुरवठा योजना दुरुस्त कराव्यात, शिवकालीन खडकातील टाक्या बांधाव्यात अशा सूचना केल्या.
या वेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष विश्वास देवकाते यांनी जिल्हा परिषद सदस्यांनी केलेल्या सूचनांनुसार उपाययोजना केल्या जातील. तहसीलदारांना टँकरचे अधिकार द्यावेत, मागणी केल्यानंतर तत्काळ टँकर द्यावा या मागण्यांबाबत जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांच्याशी चर्चा करणार असल्याची माहिती दिली. या वेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दौलत देसाई यांनी सदस्यांच्या मागणीनुसार पूरक टंचाई आराखड्यात उपाययोजना केल्या जातील, असे आश्वासन दिले.

टँकर कोणासाठी ? : हव्या ठोस उपाययोजना
पाणीटंचाईग्रस्त भागामध्ये टँकर माणसे जगवण्यासाठी आहेत की कार्यकर्त्यांसाठी? टँकरमुक्तीसाठी ठोस उपाययोजना करण्याची गरज आहे. टँकरमुक्त गाव आणि जिल्हा झाला पाहिजे. वषार्नुवर्षे काही ठराविक गावांमध्ये टँकर सुरू असतात. या गावांमधील टँकरमुक्तीसाठी ठोस उपाययोजना का केल्या जात नाहीच? टँकर हा कार्यकर्त्यांना जगवण्यासाठी आहे का, असा सवाल काँग्रसेच्या गटनेते विठ्ठल आव्हाळे यांनी सभागृहात केला. टँकरमध्ये भष्ट्राचार होत असल्याचाही आक्षेप त्यांनी घेतला.

वरिष्ठ अधिकारी नसल्याने गोंधळ
जिल्ह्यातील पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर आज जिल्हा परिषदेत आढावा बैठक बोलावण्यात आली होती. पाणीटंचाई आराखडा आणि जिल्ह्यातील पाणीप्रश्नावर बैठकीत चर्चा करण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व जिल्हा परिषद सदस्य उपस्थित होते; परंतु या बैठकीला इरिगेशन, वीजवितरण, रोजगार हमी, तसेच संबंधित खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी गैरहजर राहिल्यामुळे सदस्यांनी सभागृहात गोंधळ घातला.
आमच्या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे कोण देणार, म्हणत सदस्यांनी बैठकीच्या सुरुवातीलाच जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना धारेवर धरले. पहिल्याच बैठकीला ही परिस्थिती असल्याने नाराजी होती.
या वेळी शिवसेनेच्या गटनेत्या आशा बुचके आणि भाजपाचे गटनेते शरद बुट्टे यांनी या घटनेचा निषेध नोंदविला पाणीटंचाईसारख्या गंभीर प्रश्नावर अधिकारी वर्ग गैरहजर राहत असतील, तर अधिकाऱ्यांना पाणीटंचाईचे गांभीर्य नाही का, असा प्रश्न उपस्थित केला.