राज्यात आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक दर्जाच्या १०० शाळा निवडीची प्रक्रिया सुरू
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 2, 2017 03:26 AM2017-12-02T03:26:29+5:302017-12-02T03:28:12+5:30
राज्यात आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक दर्जाच्या १०० शाळा निवडीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या शाळांसाठी शिक्षण विभागाने सुधारित निकष जाहीर केले आहेत. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात राज्यातील दहा शाळांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे केले जाणार
पुणे : राज्यात आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक दर्जाच्या १०० शाळा निवडीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या शाळांसाठी शिक्षण विभागाने
सुधारित निकष जाहीर केले आहेत. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात राज्यातील दहा शाळांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे केले जाणार असून या शाळा
उर्वरित ९० शाळांसाठी मार्गदर्शक म्हणून काम करणार आहेत. या शाळा अनुक्रमे ‘ओजस’ आणि ‘तेजस’ आंतरराष्ट्रीय शाळा म्हणून ओळखल्या जातील.
प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्रांतर्गत शिक्षण विभागाने राज्यात १०० शाळा आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या करण्याचा निर्णय मागील वर्षी घेतला आहे. त्यानुसार काही दिवसांपासून या शाळांसाठी अर्जाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
गुरुवारी शासन निर्णयाद्वारे पुन्हा सुधारीत निकष व प्रक्रिया जाहीर करण्यात आली आहे. ओजस शाळांमधून मुंबई व पुणे शहराला वगळण्यात आले आहे.
या शहरांमध्ये आंतरराष्ट्रीय शाळांचे उत्तम उदाहरण असणाºया शाळा पूर्वीपासून अस्तित्वात असल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
अर्ज करण्यासाठी विद्या प्राधिकरणामार्फत स्वतंत्र लिंक केली जाणार असून त्यावर केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थेमार्फत चालविल्या जाणाºया अनुदानित शाळांकडून नावनोंदणी करता येणार आहे. यापूर्वी अर्ज केलेल्या शाळांना पुन्हा अर्ज करावा लागणार आहे.
शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समिती शाळांची निवड करेल.
फेब्रुवारी २०१८ पासून प्रारंभ
तेजस शाळांसाठी सर्व महापालिका क्षेत्रातून प्रत्येकी १ व जिल्हाच्या ग्रामीण भागातील किमान २ शाळांची निवड केली जाईल. आदिवासी विकास विभाग व सामाजिक न्याय विभागाच्या प्रत्येकी २ शाळांची निवड केली जाणार आहे. या शाळा प्रत्यक्षात फेब्रुवारी २०१८ पासून सुरू होतील. तर मार्च २०२१ आणि २०२२ मध्ये विविध आंतरराष्ट्रीय चाचण्यांना सामोºया जातील, असे नियोजन करण्यात आले आहे.
शाळा निवडीचे निकष
१) शाळांचे नेतृत्व (३० टक्के)
२) शिक्षकांची गुणवत्ता (२५ टक्के)
३) शाळेचे ध्येय (२५ टक्के)
४) प्रशासकीय मदत (२५ टक्के)