राज्याचा अर्थसंकल्प : शिक्षणासाठी भरीव काहीच नाही

राज्याच्या आगामी वर्षाच्या अर्थसंकल्पात आंतराष्ट्रीय दर्जाच्या १०० शाळा उभारणार, त्यासाठी नवीन मंडळ स्थापन करणार, अशी घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र, आंतराष्ट्रीय शाळा उभारण्यापूर्वी तडकाफडकी बंद करण्यात आलेल्या १,३०० शाळांचे काय, असा प्रश्न शिक्षणक्षेत्रातील तज्ज्ञांनी उपस्थित केला आहे.

पुणे  - राज्याच्या आगामी वर्षाच्या अर्थसंकल्पात आंतराष्ट्रीय दर्जाच्या १०० शाळा उभारणार, त्यासाठी नवीन मंडळ स्थापन करणार, अशी घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र, आंतराष्ट्रीय शाळा उभारण्यापूर्वी तडकाफडकी बंद करण्यात आलेल्या १,३०० शाळांचे काय, असा प्रश्न शिक्षणक्षेत्रातील तज्ज्ञांनी उपस्थित केला आहे. त्याचबरोबर, आंतराष्ट्रीय शाळांसाठी नवीन मंडळ स्थापन करण्याऐवजी जुने राज्य मंडळ सशक्त करण्यावर भर द्यायला हवा, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी शुक्रवारी अर्थसंकल्प सादर केला. त्यामध्ये आंतराष्ट्रीय दर्जाच्या १०० शाळांच्या उभारणीबरोबरच आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या इंग्रजी शिक्षणासाठी ३७८ कोटी रुपये, ६ कौशल्य विद्यापीठांची स्थापना, जिल्हास्तरावर स्पर्धा परीक्षा केंद्र सुरू करणार, राजर्षी शाहू महाराज शिक्षणशुल्क योजनेची उत्पन्नमर्यादा ६ लाखांवरून ८ लाख करणे आदी घोषणा करण्यात आल्या आहेत.

कौशल्य विद्यापीठाच्या यशाबाबत शंका
ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ वसंत काळपांडे यांनी याबाबत सांगितले, ‘‘आंतराष्ट्रीय शाळांसाठी नवीन मंडळ स्थापन करण्याची घोषणा शासनाने केली आहे, त्यासाठी आता नवीन स्टाफ, जागा व इतर सुविधा उपलब्ध करून द्याव्या लागतील. राज्यात गेल्या ५२ वर्षांपासून राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळ (राज्य मंडळ) कार्यरत आहे. या मंडळाला अधिक सक्षम करण्याऐवजी त्यांची जबाबदाºया काढून घेतल्या जात आहेत.
राज्य मंडळाचे पाठ्यपुस्तक व अभ्यासक्रम तयार करण्याचे तसेच प्रशिक्षण देण्याचे अधिकार विद्या प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करण्यात आले. नवीन ६ कौशल्य विद्यापीठे स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र, एका विषयाला वाहिलेली स्वतंत्र विद्यापीठे स्थापन करून ती अधिक यशस्वी झाल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे कौशल्य विद्यापीठांच्या यशस्वितेबद्दल शंका वाटते.’’

शिक्षणाचा हक्क हिरावला
शिक्षण हक्क मंचाचे अध्यक्ष मतीन मुजावर म्हणाले, ‘‘राज्य शासनाने १,३०० शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेऊन अनेक विद्यार्थ्यांचा शिक्षणाचा हक्क हिरावून घेतला आहे. आंतराष्ट्रीय दर्जाच्या शाळा उभारण्यापूर्वी याचा विचार होणे आवश्यक होते. ज्या शाळा सध्या कार्यरत आहेत, त्या अधिक चांगल्या पद्धतीने चालतील यासाठी प्रयत्न व्हायला पाहिजेत. आरटीईअंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या २५ टक्के विद्यार्थ्यांची रक्कम शासनाकडून अदा करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. त्यातूनही अनेक प्रश्न उभे राहत आहेत. त्याकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे.’’