सहकार टिकवण्यासाठी राज्य सरकार खंबीर

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : केंद्र सरकारने बँकिंग कायद्यात केलेले बदल सहकार क्षेत्राला त्रासदायक आहे, मात्र राज्य सरकार कोणत्याही स्थितीत सहकारी बँक क्षेत्राला बाधा येऊ देणार नाही, असे सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी सांगितले.

बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट-१९४९ मध्ये केंद्र सरकारने केलेल्या सुधारणा एप्रिल २०२१ पासून लागू झाल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सहकारी बँकांच्या पदाधिकाऱ्यांबरोबर सहकारमंत्री पाटील यांनी मंगळवारी दुपारी साखर आयुक्त कार्यालयात ऑनलाइन परिषदेत चर्चा केली.

पाटील यांच्यासह सहकार राज्यमंत्री विश्वजित कदम, सहकार आयुक्त अनिल कवडे, राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर तसेच सहकार विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. राज्यातील ४०० बँकर्स यात सहभागी झाले होते.

सहकारी बँकांसंबंधित राज्याचा कायदा व बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट यात विसंगती आहे. त्यामुळे कामकाजात अडचण होत आहे. या सुधारित कायद्यामुळे राज्यातील नागरी सहकारी बँकिंग चळवळ अडचणीत येण्याची चिन्हे आहेत, असे मत सहकारी बँकांच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले. राज्य सरकारने याबाबत त्वरित योग्य ती पावले उचलावीत, अशी मागणी करण्यात आली.

मंत्री पाटील म्हणाले, सरकारने याबाबत मंत्री गटाची स्थापना केली आहे. बँक पदाधिकाऱ्यांच्या सूचना या गटासमोर ठेवल्या जातील. राज्यातील व्यापक सहकार चळवळीस बाधा येणार नाही, यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करणार आहे.