"राज्य सरकार लसींसाठी जागतिक निविदेची परवानगी देत नाही", हा भाजपचा खोटा आरोप

गणेश बीडकर यांनी मागावी पुणेकरांची माफी

ठळक मुद्देभाजपकडून कोरोनाच्या लसींचा वापर राजकारणासाठी केला जातोय हे सिद्ध

पुणे: राज्य सरकार कोरोना लसींसाठी जागतिक निविदेची परवानगी देत नाही हा राज्य सरकारवरचा आरोप सपशेल खोटा आहे, त्यामुळे आता हा आरोप करणाऱ्या भाजपच्या गणेश बीडकर यांनी पुणेकरांची माफी मागावी अशी मागणी महाविकास आघाडी, पूणेच्या वतीने करण्यात आली.

राज्य सरकारने सक्षम स्थानिक स्वराज संस्थांना अशी निविदा काढण्याला कधीचीच परवानगी दिली आहे. शुक्रवारी सकाळी ऊपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासमोरच बिडकर यांना वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांनी ते सांगितले, त्याचवेळी बिडकरांचे अज्ञान ऊघड होऊन भाजपाकडून कोरोनाच्या लसींचा  वापर राजकारणासाठी केला जातोय हे सिद्ध झाले अशी टीका करण्यात आली.

राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस व शिवसेनेचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप रमेश बागवे, संजय मोरे यांनी पवार यांची भेट झाल्यावर पत्रकारांशी बोलताना भाजपाला लक्ष्य केले. मोहन जोशी, शाम देशपांडे, प्रशांत बधे व अन्य पदाधिकारी यावेळी ऊपस्थित होते.

भाजपने पुणे शहरात सर्व लसीकरण केंद्र ताब्यात घेतली. तिथे स्वतःचे, पक्षाचे नाव झेंडे लावले. राज्य सरकार लशींचा पुरवठा सकाळी करते व महापौर त्याचे वाटप रात्रीच करतात, त्यांचे नगरसेवक टोकन वाटतात. त्यामुळे पहाटेपासून रांगेत थांबले त्यांची निराशा होते. या सर्व गोष्टी महापालिका आयूक्त विक्रमकुमार यांच्या निदर्शनास आणल्या, त्यांंनी दखल घेतली नाही त्यामुळे आज अजित पवार यांना सांगितल्या असे जगताप बागवे मोरे यांंनी सांगितले. त्यांनी याची दखल घेत प्रशासनाला राजकीय हस्तक्षेप होऊ देऊ नये म्हणून बजावले असल्याची माहिती जगताप यांनी दिली.

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर, खासदार गिरीश बापट, आमदार चंद्रकांत पाटील कोरोनासारख्या महामारीचा वापर राजकारणासाठी करून पुणेकरांच्या जीवाशी खेळत आहेत असा आरोप मोहन जोशी यांनी  केला. लस वितरणाची सर्व जबाबदारी कॉल सेंटर स्थापन करून त्यांच्याकडे द्या, टोकन पद्धत बंद करा अशी मागणी अजित पवार यांच्याकडे केली असल्याचे तिन्ही शहराध्यक्षांनी स्पष्ट केले.