ललित पाटील प्रकरणात राज्य सरकारकडून चालढकल - आमदार रवींद्र धंगेकर

तसेच या प्रकरणाचा तपास केंद्रीय तपास यंत्रणेकडे द्यावा, अशी मागणी देखील त्यांनी गुरूवारी पत्रकार परिषदेमध्ये केली...

पुणे : ड्रग्ज तस्कर ललित पाटील प्रकरणामध्ये राज्य सरकारकडून चालढकलपणा सुरू असून, ललित आणि ससूनचे अधिष्ठाता डॉ. संजीव ठाकूर यांना वाचवले जात असल्याचा आरोप आमदार रविंद्र धंगेकर यांनी केला. ही शासनाची आणि पुणे पोलिसांची नाचक्की आहे असे देखील ते म्हणाले. तसेच या प्रकरणाचा तपास केंद्रीय तपास यंत्रणेकडे द्यावा, अशी मागणी देखील त्यांनी गुरूवारी पत्रकार परिषदेमध्ये केली.

पुढे बोलताना धंगेकर यांनी, दोन दिवसांपूर्वी मी पोलिस आयुक्त आणि तपास अधिकारी यांची भेट घेत त्यांना या प्रकरणाचा तपास गतीने करावा, असे सांगितले. ९ महिने ललित पाटील हा ससून रुग्णालयात होता. या काळात ललित पाटीलने कोणाकोणाला पैसे दिले, कोणाला सोने दिले? याची रिकव्हरी करा. पण, पोलिस शासनाच्या दडपणाखाली असल्याने या प्रकरणाचा तपास गतीने करत नाहीत. वास्तविक, आजवर ललित पाटील प्रकरणात अधिष्ठाता सोबतच इतर सर्व आरोपींना अटक व्हायला हवी होती. मात्र, याबाबत गृहमंत्र्यांनी केवळ घोषणा केल्या असा आरोप देखील त्यांनी केला.

हिवाळी अधिवेशनात प्रश्न मांडणार...

या प्रकरणी नेमलेल्या समितीचा अहवाल सचिवांकडे सोपवण्यात आला आहे. त्याला देखील १० ते १२ दिवस झाले. तरीही हा अहवाल अजून प्रसिद्ध करण्यात आला नाही. दोषींवर कारवाईदेखील करण्यात आली नाही. याचा अर्थ शासन या प्रकरणातील आरोपींची पाठराखण करत आहे, हे सिद्ध होत आहे. म्हणून हिवाळी अधिवेशनात या विषयावर मी प्रश्न उपस्थित करणार आहे, असेही आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी सांगितले.

ससूनच्या कँटिनमधून होत होता व्यवहार...

ललित पाटील ड्रग्ज प्रकरणाकडे संबंध राज्याचे लक्ष लागले आहे. कारण अनेकांची मुले नशेच्या आहारी गेली आहेत. या सर्वांना न्याय हवा आहे, असे सांगून धंगेकर यांनी, ससूनच्या कँटीनमधून हा सगळा व्यवहार होत होता असा आरोप देखील केला. तसेच, याबाबत पोलिसांना याची माहिती होती. पण, त्यांनी याकडे डोळेझाक केल्याचे त्यांनी सांगितले.

वेळप्रसंगी रस्त्यावर उतरणार...

मंत्री मंडळातील अनेकांचे हात या प्रकरणात अडकले आहेत. त्यामुळे पोलिसांकडून वेळकाढूपणा केला जात आहे. म्हणून मी लोकशाही मार्गाने पोलिस आयुक्त कार्यालयाबाहेर उपोषणाला बसणार आहे. वेळप्रसंगी रस्त्यावर उतरण्याचीही आमची तयारी आहे. शासनाने याची दखल घेतली नाही तर याप्रकरणी आम्ही उच्च न्यायालय दाद मागू, असा इशाराही धंगेकर यांनी यावेळी दिला.