राज्य शासनाचा नागरिक व बांधकाम व्यवसायाला दिलासा; रेडीरेकनर दरामध्ये यंदा कोणतीही दर वाढ नाही 

कोरोना महामारी तसेच नागरिकांना मुद्रांक शुल्क सवलती देऊनही राज्यात गेल्या वर्षभरात मुद्रांक शुल्काचा २२ हजार ३७० कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे.

पुणे : कोरोना आणि लाॅकडाऊनमुळे बांधकाम क्षेत्रावर ओढवलेले संकट लक्षात घेऊन राज्य शासनाने यंदा रेडीरेकनरच्या दरामध्ये कोणतेही दर वाढ केली नाही. त्यामुळे सलग तीन वर्ष रेडीरेकनर दरामध्ये कोणतीही वाढ झालेली नाही. यामुळे बांधकाम क्षेत्र तसेच घरे खरेदी करणाऱ्या नागरिकांना मोठा दिलासा दिला आहे.

राज्याच्या मुद्रांक शुल्क विभागाने त्या एक एप्रिलपासून लागू होणाऱ्या रेडीरेकनरमध्ये जास्तीत जास्त दहा टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढ प्रस्तावित केली होती. परंतु शासनाने कोणतीही दरवाढ न करता सध्या कार्यरत असणारे मुद्रांक शुल्काचे दर कायम ठेवले आहेत. कोरोना महामारी आणि जमीन खरेदी विक्रीचे व्यवहार घडले असताना देखील राज्य शासनाने यावर्षी मुद्रांक शुल्कमध्ये वाढ केलेली नाही.
----- 
महिला खरेदीदारांसाठी एक टक्का सवलत
राज्य शासनाने लोकांच्या स्तवन कोणत्याही प्रकारच्या रहिवाशी घटका करता महिला खरेदीदार आणि कोणताही विक्रेता किंवा दस्त निष्पादित करणारा अन्य पक्षकार यांच्या दरम्यान होणाऱ्या खरेदी विक्री व्यवहारावर आकारणी योग्य असलेल्या मुद्रांक शुल्कमध्ये एक टक्क्याने सवलत देण्याचा निर्णय देखील शासनाने घेतला आहे. उद्या १ एप्रिलपासून ही योजना लागू होईल. या योजनेचा लाभ घेतलेल्या कोणत्याही महिला खरेदीदाराला रहिवासी घटकाच्या खरेदीच्या तारखेपासून पुढे पंधरा वर्षांच्या कालावधीपर्यंत कोणत्याही पुरुष खरेदीदाराला विकता येणार नाही. या नियमाचे उल्लंघन केल्यास कमी भरलेले एक टक्का मुद्रांक शुल्क दंड म्हणून भरण्यास ती व्यक्ती पात्र असेल असे या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या मुद्रांक शुल्क सवलतीचा लाभ हा केवळ एक किंवा अनेक महिला खरेदीदार असलेल्या केवळ कोणत्याही प्रकारच्या रहिवासी घटकाशी संबंधित असेल जसे की प्लॉट, किंवा वैयक्तिक बंगला किंवा रो हाउस किंवा कोणतेही स्वतंत्र घर ,कोणत्याही प्रकारची सदनिका यांच्या खरेदी-विक्रीसाठी होणाऱ्या दस्तावर ही सवलत देत असेल असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
-------
उद्दिष्ट पूर्ण, २२ हजार कोटी रुपयांचा महसूल
कोरोना महामारी तसेच नागरिकांना मुद्रांक शुल्क सवलती देऊनही राज्यात गेल्या वर्षभरात मुद्रांक शुल्काचा २२ हजार ३७० कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे. वर्षभरात २१ हजार कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट शासनाकडून देण्यात आले होते ते साध्य झाले असून जवळपास २६ लाख ६४ हजार दस्त नोंदणी झाली आहे.

राज्य सरकारने गेल्या वर्षभरात सप्टेंबर ते मार्च या कालावधीमध्ये मुद्रांक शुल्कात सवलत योजना जाहीर केली होती. कोरोना महामारी आणि मंदीचे वातावरण असूनही मुद्रांक शुल्क सवलतीमुळे उद्दिष्ट प्राप्त करता आले एप्रिल मे आणि जून या तीन महिन्यांमध्ये दस्त नोंदणीला अत्यल्प प्रतिसाद होता. त्यानंतर जून ते ऑगस्ट दरम्यान काही प्रमाणात दस्तनोंदणी वाढली.परंतु,सवलत योजना घोषित केल्यानंतर नागरिकांनी दस्त नोंदणीला मोठा प्रतिसाद दिला.