कृषी कायद्यातील तरतुदी चौदा वर्षांपुर्वीच लागू केल्याने राज्य शांत

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : शेतकरी आंदोलनात अग्रेसर महाराष्ट्रातील शेतकरी आज पंजाबात आंदोलनाचा वणवा पेटला असताना शांत आहेत. याचे उत्तर सुमारे १४ वर्षापुर्वी राज्यात झालेल्या कृषीविषयक कायद्यातील सुधारणांमध्ये दडले आहे, असे मत कृषीतज्ज्ञांनी व्यक्त केले.

महाराष्ट्रात ऐंशी आणि नव्वदीचे दशक शेतकऱ्यांच्या आंदोलनांनी गाजले. शेतकरी संघटनेचे संस्थापक शरद जोशी यांच्या हाकेला ओ देत लाखो शेतकरी सातत्याने आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरत. यातल्या अनेक आंदोलनांना यश मिळाले आणि त्यांच्या मागण्याही मान्य झाल्या. दिल्लीच्यी सीमेवरील सध्याच्या आंदोलनापासून मात्र महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्याचा तितका सहभाग दिसत नाही.

ʻनाबार्डʼचे माजी अध्यक्ष निवृत्त ज्येष्ठ सनदी अधिकारी उमेशचंद्र सरंगी यांनी ʻलोकमतʼला सांगितले, “केंद्र सरकारने आणलेल्या तीनपैकी, जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातील बदल वगळता अन्य दोन कायद्यातील बहुतांश कलमांची पूर्तता राज्य सरकारने, २००५च्या मॉडेल ॲक्ट अंतर्गत, २००६ मध्येच केली. त्यानुसार, बाजार समिती आवाराबाहेर शेतमाल विक्रीची मुभा मिळाली. खासगी बाजार, शेतकरी बाजारांना परवानगी दिल्याने शेतकरी मध्यस्थाला टाळून थेट ग्राहकाला शेतमाल विकू लागला. देशभरातील कोणत्याही व्यापाऱ्याला राज्य कृषी पणन महामंडळाकडून परवाना घेऊन बाजार समिती आवारातील लिलावात सहभागी होण्यास अनुमती देण्यात आली. यापूर्वी, ही मुभा फक्त बाजार समितीतल्या आडत्यांना होती. या बदलामुळे खरेदीदारांमध्ये स्पर्धा निर्माण होऊन अंतिमत: फायदा शेतकऱ्यांचा होईल, अशी तजवीज केली गेली.

सरंगी म्हणाले की, आजमितीस राज्यभरात ५० खासगी बाजार समित्या अस्तित्वात असून त्यांची आर्थिक उलाढाल वार्षिक १० हजार कोटी रूपये आहे. (राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील उलाढाल ४८ हजार कोटी आहे.) राज्य सरकारने १४ वर्षापूर्वी केलेल्या या सर्व सुधारणांचा फायदा कसा झाला याचे हे बोलके उदाहरण आहे. किमान हमी भाव (एमएसपी)चा मुद्दा महाराष्ट्रात फार प्रभावी नसल्याने येथील शेतकरी हे उत्तर भारतातील आंदोलनाबाबत तितके सक्रीय नसावे, असे दिसते.

चौकट

.....तर आंदोलन टळले असते

सरंगी म्हणाले की, जीएसटी लागू करण्यापुर्वी देशात २ ते ३ वर्षे साधकबाधक चर्चा झाली. तशी चर्चा कृषीविषयक तीन कायद्यांबाबत झाली असती तर आंदोलनाचा डोंब उसळला नसता. पंजाब, हरीयाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांचा किमान हमी भाव (एमएसपी)चा मुद्दा बदलत्या परिस्थितीत रास्त असू शकतो.