देशाच्या साखर उत्पादनात राज्याची आघाडी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : डिसेंबर २०२० अखेर देशस्तरावर झालेल्या साखर उत्पादनात महाराष्ट्राने आघाडी घेतली आहे. देशात आतापर्यंत ४८२ साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम सुरू आहे. त्यांनी १०८ लाख टन साखरेचे उत्पादन केले आहे. राज्याचा त्यातील वाटा ४० लाख टन साखरेचा असून उत्तर प्रदेशपेक्षा तो जास्त आहे.

राज्याच्याच मागील वर्षीपेक्षाही हे उत्पादन जास्त आहे. आतापर्यंत राज्यात ४२१ टन उसाचे गाळप झाले आहे. मागील वर्षी या काळात फक्त १६५ लाख टन ऊस गाळपासाठी गेला होता. साखरेचे उत्पादन मागील वर्षी या काळात फक्त १६ लाख ४० हजार टन होते. यावर्षी याच काळात आताच ४० लाख टन साखर राज्यात उत्पादित झाली आहे.

राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाच्या वतीने ही माहिती दिली. डिसेंबर २०२० अखेर देशात ४८२ साखर कारखाने सुरू आहेत. मागील वर्षी याच काळात ४३९ कारखाने सुरू होते. देशात आतापर्यंत ११५१ लाख टन उसाचे गाळप झाले आहे. त्यातून १०८ टन साखर उत्पादित झाली. साखर उत्पादनामध्ये देशात महाराष्ट्रानंतर उत्तर प्रदेश व त्यापाठोपाठ गुजरात, हरियाना, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिळनाडू, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा अशी क्रमवारी आहे.

महाराष्ट्राने साखर उत्पादनात यंदा सुरुवातीपासूनच आघाडी घेतली आहे. यंदाचा गाळप हंगाम लांबणार असल्याचा साखर आयुक्त कार्यालयाचा अंदाज असून, त्यातून केंद्र सरकारने दिलेले १०८ कोटी लिटर इथेनॉलच्या उत्पादनाचे लक्ष्यही गाठले जाईल, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. सध्या ७० कारखाने इथेनॉल निर्मिती करत आहेत. मागील वर्षी फक्त १८ कोटी लिटर इथेनॉल निर्मिती झाली होती. यंदा आताच ४१ साखर कारखान्यांनी ६ कोटी लिटर इथेनॉल तयार केले आहे. त्यात रोज भर पडते आहे.

केंद्र सरकारने जागतिक बाजारपेठेची गरज लक्षात घेऊन इथेनॉल निर्मितीला उत्तेजन देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. त्यासाठीच कारखान्यांना इथेनॉलचे वाढीव दर, तेल कंपन्यांकडून खरेदीची हमी, तसेच पुरवठा तारखेपासून २१ दिवसांत पूर्ण पेमेंट करण्याची हमी दिली आहे, अशी माहिती राष्ट्रीय साखर कारखाना महासंघाने दिली.

राज्यातील साखर कारखानदारांनी त्यामुळेच साखरेऐवजी इथेनॉल निर्मितीवर भर द्यावा. निर्यातीचे उद्दिष्ट दिले आहे त्यानुसार साखर निर्मिती करावी व नंतर इथनॉल निर्मितीवर भर द्यावा, असे आवाहन महासंघाने केले आहे. त्यातून कारखान्यांच्या विविध ठिकाणी अडकलेल्या रकमा व त्यावर चढणाऱ्या व्याजाच्या बोज्यापासून कारखान्यांची सुटका होईल, असे महासंघाने नमूद केले आहे.