धनगर समाजाचा राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा

यापुर्वी धनगर समाजाला आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, त्याची पूर्तता सरकारने केली नाही. येत्या आठ सप्टेंबरपर्यंत निर्णय न घेतल्यास  राज्यभर आंदोलन केले जाईल.

ठळक मुद्देलाक्षणिक उपोषण : सप्टेंबरपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर नेणार मोर्चानिर्माण होणाऱ्या कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या स्थितीला राज्य सरकार जबाबदार

 पुणे : राज्य सरकारने येत्या ८ सप्टेंबरपर्यंत धनगर समाजाचा समावेश अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गामध्ये समावेश न केल्यास राज्यभर आंदोलन करण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य धनगर (एसटी) आरक्षण कृती समितीने दिला आहे. 
कृती समितीच्या वतीने पुणे स्टेशान जवळील विधानभवन येथे शुक्रवारी एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले. त्यानंतर विभागीय आयुक्तांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. आमदार रामदास वडकुते, पुणे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष विश्वास देवकाते, रमेश शेंडगे, मदन देवकाते, परमेश्वर कोळेकर, बाळासाहेब करगळ, दादाभाऊ काळे, भिमदेव बुरुंगले, शिवाजीराव इजगुडे या वेळी उपस्थित होते. 
धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याचा निर्णय न घेतल्यास सुरुवातीस राज्यभर मोर्चा आंदलने करण्यात येतील. राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयावर २४ आॅगस्टला मोर्चा नेण्यात येईल. त्यानंतर पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या आठ सप्टेंबरच्या पुण्यातिथी दिनापासून राज्यभर आंदोलनास सुरुवात केली जाईल. त्यानंतर कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवल्यास त्यास राज्य सरकार जबाबदार असेल, असा इशाराही कृती समितीने दिला आहे. 
धनगर समाजाचा अनुसूचित जमाती (एसटी) या प्रवर्गामध्ये समावेश करण्याच्या प्रमुख मागणीबरोबरच सोलापूर विद्यापीठाला पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे नाव देण्यात यावे, शेळी मेंढी आर्थिक विकास महामंडळाला एक हजार कोटी रुपयांचा निधी देणे, या समाजातील सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी प्रत्येकी २५ लाख रुपये व्यवसायासाठी अनुदान देणे, प्रत्येक तालुक्यामध्ये या समाजातील मुलामुलींसाठी स्वतंत्र वसतिगृह सुरू करावेत अशा विविध मागण्या कृती समितीकडून करण्यात आल्या आहेत. 
आमदार वडकुते म्हणाले, या पुर्वी धनगर समाजाला आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, त्याची पूर्तता सरकारने केली नाही. येत्या आठ सप्टेंबरपर्यंत निर्णय न घेतल्यास  राज्यभर आंदोलन केले जाईल. त्यानंतर निर्माण होणाऱ्या कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या स्थितीला राज्य सरकार जबाबदार असेल.
आंदोलन करणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घ्यावेत, अशी मागणी  देवकाते यांनी केली.