पालिकेची राज्याकडे साडेपाचशे कोटी थकबाकी

राज्य सरकारकडे महापालिकेचे तब्बल साडेपाचशे कोटी रुपये थकीत आहेत. महसूल समितीच्या आज झालेल्या बैठकीत या विषयावर चर्चा झाली

पुणे : राज्य सरकारकडे महापालिकेचे तब्बल साडेपाचशे कोटी रुपये थकीत आहेत. महसूल समितीच्या आज झालेल्या बैठकीत या विषयावर चर्चा झाली. जकात व आता स्थानिक संस्था करही बंद झाल्यामुळे महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात मोठी तूट आली असून, ती भरून कशी काढायची यावर उपाय शोधण्यासाठी ही बैठक झाली.
उपमहापौर आबा बागूल, सहायक आयुक्त विलास कानडे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी उल्का कळसकर, कार्यकारी अभियंता अनिरुद्ध पावसकर, स्थानिक संस्था कर विभागाचे खेवजी भोईर, तसेच कर आकारणी व करसंकलन विभागाचे विविध अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. मुद्रांक शुल्क करापोटी महापालिकेला सरकारकडून तब्बल १०० कोटी रुपये येणे आहे. याशिवाय विविध योजनांच्या अनुदानापोटी सरकार महापालिकेला साडेचारशे कोटी रुपयांचे देणे लागत आहे, अशी माहिती प्रशासनाच्या वतीने बैठकीत देण्यात आली. महापालिकेची जकात सुमारे १ हजार ४०० कोटी रुपये होती. ती बंद झाल्यानंतर स्थानिक संस्था कर सुरू करण्यात आला.
या वर्षीच्या अंदाजपत्रकात स्थानिक संस्था करापोटी तेवढीच रक्कम जमेस धरली असताना सरकारने अचानक हा करही बंद केला. त्याऐवजी महापालिकेला दरमहा निधी देणे सुरू केला.
दरमहा साधारण ८१ कोटी रुपयांची ही रक्कम देताना सरकारने मागील महिन्यांची रक्कम कशावर खर्च केली ते कळवणे महापालिकेला बंधनकारक केले आहे. सरकारचे हे धोरण महापालिकेचे आर्थिक कंबरडे मोडणारे आहे, अशी टीका उपमहापौर बागूल यांनी केली. जकात व आता स्थानिक संस्था करही बंद झाल्यामुळे महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात तब्बल ५०० कोटी रुपयांची तूट पडते आहे. ती भरून काढण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज असताना सर्वच विभाग सुस्त असल्याबद्दल बागूल यांनी नाराजी व्यक्त केली.
स्थानिक संस्था करापोटी सरकार दरमहा जे ८१ कोटी रुपये देत आहे, त्याला अनुदान म्हणणे चुकीचे आहे, तो महापालिकेचा हक्काचा पैसा आहे. त्यामुळे प्रशासनाने त्वरित अनुदान शब्द वगळण्याविषयी कळवावे, अशी सूचना बागूल यांनी प्रशासनाला केली.