स्टेशनरीअभावी मिळेना जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र; महापालिकेचा कारभार

केवळ स्टेशनरीची खरेदी न केल्याने अनेक दिवसांपासून पुणेकरांना पैसे देऊनदेखील जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रांच्या प्रती मिळत नाहीत.

पुणे : शहरामध्ये प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयात जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्राच्या प्रती देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. परंतु, केवळ स्टेशनरीची खरेदी न केल्याने अनेक दिवसांपासून पुणेकरांना पैसे देऊनदेखील जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रांच्या प्रती मिळत नाहीत. महापालिका प्रशासनाच्या कारभाराचा सर्वसामान्य पुणेकारांचा चांगलाच फटका बसत आहे.

महापालिकेच्या वतीने प्रत्येक एक प्रत मोफत दिली जाते. तर, नागरिकांना अधिकच्या प्रती आवश्यक असल्यास प्रतिप्रत १० रुपये फी घेऊन हे प्रमाणपत्र देण्यात येत होती. अनेक वर्षांपासून १० रुपये प्रत्येकी या किमतीला कितीही प्रती मिळण्याची व्यवस्था महापालिकेत आहे. नागरिकांना प्रामुख्याने मृत्यू दाखल्याची गरज जास्त पडत असल्याने बहुसंख्य नागरिक १० ते १५ प्रती घेतात. यामधून महापालिकेला अल्प का होईना उत्पन्नही मिळते व नागरिकांची सोयदेखील होते. मात्र, काही आठवड्यांपासून या प्रमाणपत्रांच्या स्टेशनरीचे शॉर्टेज झाल्याने व ती वेळेत खरेदी न केल्याने सगळ्या नागरिकांना दोनच प्रती मिळत आहेत. स्टेशनरी कमी पडत असल्याने केवळ जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्राच्या केवळ दोनच प्रती देण्यात याव्यात, असा अजब फतवा आरोग्य विभागाने काढला आहे. यासाठी महापालिकेच्या अंदाजपत्रकामध्ये पुरेशी तरतूद असूनदेखील केवळ प्रशासनाच्या भोंगळ कारभारामुळे वेळेत टेंडर करण्यात आलेले नाही. यामुळे नागरिकांची मात्र प्रचंड अडचण झाली आहे. दरम्यान, या प्रमाणपत्रांच्या नमुन्याची छपाई करण्याचे टेंडर करण्यास उशीर झाल्याने पंधरा-वीस दिवसांपासून नागरिकांना कमी प्रती मिळत आहेत; परंतु आता दोन दिवसांत टेंडरची प्रक्रिया पूर्ण होऊन, लवकरच जन्मदाखल्याच्या प्रत्येकी १० व मृत्यू प्रमाणपत्राच्या आवश्यक तेवढ्या प्रती उपलब्ध करून देण्यात येतील, असे आरोग्य अधिकारी रामचंद्र हंकारे यांनी सांगितले.

अधिकाऱ्याची चौकशी करा
शहरातील नागरिकांसाठी जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्राची सुविधा अत्यंत आवश्यक आहे. यासाठी दर वर्षी महापालिकेच्या अंदाजपत्रकामध्ये पुरेशी तरतूद करण्यात येते. परंतु, संबंधित अधिकाºयांनी केवळ वेळेत टेंडर न लावल्याने अनेक दिवसांपासून नागरिकांना पैसे देऊनदेखील अधिकच्या प्रती मिळत नाहीत. याबाबत टेंडर प्रक्रियेला उशीर करणाºया अधिकाºयाची चौकशी करून त्वरित कारवाई करावी, तसेच नागरिकांना तातडीने अधिकच्या प्रती उपलब्ध करून देण्याची सुविधा द्यावी.
-विवेक वेलणकर, सजग नागरिक मंच