खासगी रुग्णालयांची मनमानी आता तरी रोखा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : कोरोना काळात शासकीय रुग्णालयांमधील खाटा कमी पडल्याने खासगी रुग्णालयांमधील खाटा शासनाकडून ताब्यात घेण्यात आल्या. तरीही खासगी रुग्णालयांनी अवाजवी बिले आकारून नागरिकांची अक्षरश: लूट केली आणि अजूनही अवाच्या सवा बिले आकारण्याचे प्रकार सुरूच आहेत. यातून धडा घेऊन तरी शासनाने ‘क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट ॲक्ट’ हा कायदा अंमलात आणण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे. जवळपास आठ वर्षांपासून कायदा केवळ कागदावरच धूळखात पडून आहे.

राज्य सरकारकडे २०१४ पासून ‘क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट ॲक्ट’चा मसुदा तयार आहे. आरोग्य मंत्र्यांनी नेमलेल्या समितीने हा मसुदा तयार केला होता. त्यामध्ये शासकीय आणि खासगी डॉक्टरांचाही समावेश होता. चार वर्षे हा मसूदा धूळखात पडून होता. २०१८ साली पुन्हा नवी समिती गठीत करण्यात आली. या समितीने थोडेफार काम केले, दुरुस्ती केली आणि त्यानंतर पुन्हा काहीच हालचाली झाल्या नाहीत.

सर्व राज्यांनी हा कायदा लागू करावा, अशी मागणी डॉ. अभय शुक्ला यांनी केली आहे. याबाबतचा अभ्यास नुकताच देशभरात करण्यात आला. ‘भारतातील खासगी आरोग्य सेवेच्या नियमनाचे विश्लेषण’ यासंदर्भात ‘साथी’ संस्थेचे डॉ. अभय शुक्ला, डॉ. कांचन पवार आणि डॉ. अभिजित मोरे यांनी सर्वेक्षण आणि अभ्यासपूर्ण मांडणी केली आहे.

जन आरोग्य अभियानाचे राष्ट्रीय सहसंयोजक डॉ. अभय शुक्ला म्हणाले, “कोविडच्या काळात खासगी रुग्णालयांची मनमानी, शासकीय निर्णयांना डावलणे असे अनेक प्रकार समोर आले. जन आरोग्य अभियानातर्फे ५ फेब्रुवारी रोजी खासगी रुग्णालयांच्या मनमानी कारभाराबाबत राज्यस्तरीय जनसुनावणी झाली. त्यामध्ये शंभरहून अधिक लोकांनी आपल्या तक्रारी मांडल्या. खासगी वैद्यकीय क्षेत्रावर नियमनाची आणि नियंत्रण आणण्याची महाराष्ट्रात नितांत आवश्यकता आहे. त्यासाठी हा कायदा अंमलात आणणे गरजेचे आहे. कायदा प्रत्यक्षात आणण्यासाठी निधीची नव्हे, तर प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे.”

सरकारकडे कायद्याचा मसुदा तयार आहे, ८० टक्के खाटा ताब्यात घेण्याच्या दृष्टीने तयार केलेला आराखडाही हातात आहे. दरांवर नियंत्रण मिळवण्याचे नियोजनही प्रत्यक्षात उतवरले गेले. या सर्व उपाययोजनांवर केवळ कायद्याची मोहोर लागण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रातील ८० टक्के लोक खासगी वैद्यकीय सेवेवर अवलंबून आहेत. असे असताना कायद्याबाबत शासनाकडून दिरंगाई का केली जात आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. जन आरोग्य अभियानाने याबाबत आरोग्य मंत्र्यांकडे सातत्याने पाठपुरावा केला आहे.