ई-कॉमर्स कंपन्यांकडून होणारी नियमबाह्य विक्री थांबवावी

ऑल इंडिया मोबाईल रिटेलर्स असोसिएशनची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

पुणे : कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे महाराष्ट्रात दीड महिन्यापासून ''ब्रेक द चेन''अंतर्गत कडक निर्बंध लागू आहेत. अत्यावश्यक व जीवनावश्यक वस्तू सेवा वगळता अन्य सर्व व्यापार बंद आहे. सरकारच्या नियमावलीला राज्यातील सुमारे १५ हजार मोबाईल रिटेलर्सनेही प्रतिसाद देत व्यवहार बंद ठेवले आहेत. परंतु या काळात विदेशी ई-कॉमर्स कंपन्या (फ़्लिपकार्ट आणि अमेझॉन) शासनाच्या नियमांना बगल देत सर्रास इतर वस्तूंचीही राजरोस विक्री करत आहेत. या नियमबाह्य प्रकारांना आळा घालण्यासाठी कडक पावले उचलावीत, अशी मागणी ऑल इंडिया मोबाईल रिटेलर्स असोसिएशनने राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या गोष्टीची दखल घेत संबंधित विभागाला माहिती घेऊन नियमावलीचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले.

लॉकडाऊन काळातील विविध समस्या मांडण्यासाठी असोसिएशनच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी शनिवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी ऑनलाईन संवाद साधला. या वेळी असोसिएशनचे संस्थापक चेअरमन कैलाश लखयानी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंदर खुराणा, वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विभूति प्रसाद, राष्ट्रीय सरचिटणीस भावेश सोळंकी, सहसचिव नवनीत पाठक, असोसिएशनचे महाराष्ट्र अध्यक्ष अजित जगताप, राज्य सरचिटणीस जुझेर ढोरजीवाला आदींसह असोसिएशनचे पदाधिकारी चर्चेत सहभागी झाले होते.

अजित जगताप यांनी कोरोनाला थोपविण्यासाठी राज्य सरकारकडून होत असलेल्या प्रभावी उपाययोजना, तसेच रुग्णसंख्येत झालेली घट याबद्दल सरकारचे अभिनंदन केले. ठाकरे यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्र लवकरच कोरोनावर मात करेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. महाराष्ट्रातील मोबाईल रिटेलर्सनी ''ब्रेक द चेन'' निर्बंधांचे जबाबदारीने पालन केल्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. भावेश सोळंकी यांनी या मिटिंगसाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आवर्जून वेळ देत असोसिएशनच्या समस्यांची आस्थेवाईकपणे नोंद घेतल्याबद्दल आनंद व्यक्त करीत आभार मानले.

"महाराष्ट्रात कडक लॉकडाऊन लागू करताना सरकारने ई-कॉमर्स कंपन्याना फक्त जीवनावश्यक वस्तूंची विक्री करण्याची परवानगी दिली आहे. मात्र, अनेक विदेशी कंपन्या मोबाईल तसेच इतर वस्तूंची सर्रास विक्री करत आहेत. रिटेलर्स प्रामाणिकपणे नियम पाळत असताना या कंपन्या नियम पायदळी तुडवून विक्री करतात. यामुळे रिटेलर्सचे मोठे नुकसान होत असून, सरकारने यावर निर्बंध घालावेत."

- विभूति प्रसाद, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, ऑल इंडिया मोबाईल रिटेलर्स असोसिएशन.

--------------------

काय आहेत मागण्या?

- ई-कॉमर्स कंपन्यांना अवैध विक्री करण्यास रोखावे

- मोबाईल दुकाने बंद असल्याने वीज बिलांच्या स्थिर आकारात सवलत मिळावी

- लॉकडाऊननंतर ग्राहकांना निर्धोकपणे दुकानात येऊन खरेदी करता यावी यासाठी व्यावसायिक व त्यांच्याकडील कर्मचाऱ्यांचे प्राधान्याने लसीकरण करावे

- असोसिएशनच्या समस्या मांडण्यासाठी व सोडवण्यासाठी स्वतंत्र नोडल अधिकारी नियुक्त करावा

--------

व्यापाऱ्यांसाठी

सरकार सकारात्मक : मुख्यमंत्री

ऑल इंडिया मोबाईल रिटेलर्स असोसिएशनच्या विविध मागण्यांचा सरकार सकारात्मक विचार करेल. व्यापारी वर्गाला दिलासा देणारे निर्णय घेण्याबाबत सरकार सकारात्मक आहे. त्यानुसार लवकरच स्वतंत्र नोडल अधिकारी नियुक्त करण्याची कार्यवाही केली जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. येत्या काळात जास्तीत जास्त मोबाईल रिटेलर्सबरोबर झूम मिटिंगद्वारे संवाद साधायला आवडेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.