रेमडेसिविरवरून सुरू राजकारण थांबवावे

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता रेमडेसिविर इंजेक्शनचा निर्माण झालेला तुटवडा, या इंजेक्शनचा होत असलेला काळाबाजार, ऑक्सिजन बेडची, व्हेंटिलेटरची कमतरता अशा विविध गोष्टी समोर येत आहेत. यामुळे नागरिकांच्या जगण्याच्या मूलभूत अधिकारावरच गदा आली आहे. हा अधिकार सुरक्षित ठेवण्यासाठी आरोग्य सुविधा तातडीने उपलब्ध करून द्याव्यात. तसेच रेमडेसिविरबाबत सुरू असलेले राजकारण थांबवावे, या मागणीसाठी चित्रपट निर्माते आणि सामाजिक कार्यकर्ते नीलेश नवलाखा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. गुरुवारी यासंदर्भात प्राथमिक युक्तिवाद झाला. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी येत्या ४ मे रोजी होणार आहे.

कोरोना रुग्णांना आवश्यक त्या सर्व आरोग्य सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात. रेमडेसिविर औषधाचे उत्पादन, पुरवठा आणि विक्री याबाबत पारदर्शकता असावी. कोरोनाची साथ आटोक्यात आणण्यासाठी आणखी काय उपाययोजना करता येतील, याचा अहवाल तयार करण्यासाठी तज्ज्ञ समितीची नेमणूक करावी, अशा विविध मागण्या या याचिकेत करण्यात आल्या आहेत.

या जनहित याचिकेत केंद्रीय गृहमंत्रालय, केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्याचे आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण व भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. अँड. राजेश इनामदार, शाश्वत आनंद हे वकील म्हणून काम पाहत आहेत.

निर्देशांच्या पालनाकडे दुर्लक्ष

रेमडेसिविर इंजेक्शनचे उत्पादन आणि त्याचे वितरण यात भेदभाव आणि अनियमितता दिसून येत आहे. सद्य:स्थितीत असलेली मागणी आणि प्रत्यक्ष होणारा पुरवठा यात प्रचंड तफावत असल्याने या औषधाचा काळाबाजार होत आहे. तसेच भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने दिलेल्या निर्देशांचे पालन केले जात नाही. अशा विविध मुद्द्यांच्या अनुषंगाने ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.