अनधिकृत बांधकामांची खरेदी-विक्री बंद करा

२,३०० बांधकामांना नोटीस; ३६ कोटींचा महसूल जमा

पुणे : पुणे शहरालगतच्या २५ गावांत २,३०० अनधिकृत बांधकामे सुरू आहेत. या सर्व बांधकामांना नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. त्यांतील
१९९ अनधिकृत बांधकामांची खरेदी-विक्री थांबविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे (पीएमआरडीए) आयुक्त किरण गित्ते यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
शहरालगतच्या चारही बाजूंनी जवळपास २५ गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे सुरू आहेत. आंध्र प्रदेशातील ठेकेदार ‘कमी कालावधीत, कमी खर्चात’ ही बांधकामे वेगाने करून देत असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे पीएमआरडीएच्या वतीने धडक मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. आतापर्यंत २,३०० अनधिकृत बांधकामांना नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. त्यातील १११ बांधकामे पाडण्यात आली असून, ३८५ बांधकामे दंड भरून नियमित करण्यात आली आहेत.
दंडापोटी पीएमआरडीएला ३६ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. तर, १९० अनधिकृत बांधकामांची यादी तयार करण्यात आली असून, निष्कासनाची कार्यवाही लवकरच करण्यात येईल. अनधिकृत बांधकामे पाडण्याची कारवाई तीन टप्प्यांत करण्यात येत आहे. अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या विकसकाला प्रथम या संदर्भात नोटीस देण्यात येते. त्याबाबत अनेक विकसक स्वत:हून बांधकामे पाडतात, त्यानंतर रहदारीच्या परिसरातील अनधिकृत बांधकामे प्रथम पाडली जात आहेत. त्यामध्ये मुख्यत: पोलीस संरक्षण, महसूल विभागाचे सहकार्य घेण्यात येते. बºयाचदा बांधकामे पाडताना अनधिकृत बांधकामे करणारा विकसक स्वत: विरोध करतो. त्यानंतर राजकीय क्षेत्राबरोबर इतर संस्था-संघटनांचाही दबाव येतो. त्यामुळे पुरेशा प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे पाडणे शक्य होत नाही. तरी आम्ही कठोर कार्यवाही करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत.

आंध्र प्रदेशाची गॅँग अनधिकृत बांधकामे करण्यात सक्रिय
शहरालगतच्या २५ गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे सुरू आहेत. बºयाच वेळेला रीतसर परवानगी घेऊन बांधकामे करणाºया लोकांची बांधकामे धिम्या गतीने सुरू असतात. मात्र, याउलट कमी कालावधीत, कमी खर्चात, परवानगी न घेता अनधिकृत बांधकामे जोरात सुरू असल्याचे चित्र दिसते. विशेषत: हवेली तालुक्यातील मांजरी आणि मुळशी तालुक्यातील मारुंजी येथे असे प्रकारे सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. मागील काही महिन्यांत याबाबत मोहीम हाती घेऊन जागामालकाबरोबर आंध्र प्रदेशामधील अनेक ठेकेदारांवरही कारवाई करण्यात येत आहे. त्यामुळे अशा प्रकारांना अंकुश बसत आहे, असे पीएमआरडीएचे आयुक्त किरण गित्ते यांनी सांगितले.

पीएमआरडीएचा विकास आराखडा जानेवारीत जाहीर करणार
पीएमआरडीएचा अडीच हजार कोटींच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी मिळाली आहे. मेट्रो, रिंगरोड, अग्निशमन यंत्रणा, पाणी प्रकल्प, कचरा प्रकल्प आणि रिंगरोड मार्गावर टाऊन प्लॅनिंग योजना (टीपी) आदी शहर आणि जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाची कामे करण्यात येत आहेत. पुढील चार महिन्यांत या सर्वांचा सविस्तर प्रस्ताव तयार करण्यात येईल. त्यामुळे जानेवारी २०१९ पर्यंत पीएमआरडीएचा विकास आराखडा (डीपी) जाहीर करण्यात येणार असल्याचे या प्रसंगी किरण गित्ते यांनी सांगितले.