उजनी बॅक वॉटरच्या शेतकऱ्यांकडून संमतीचे अर्ज घेणे थांबवा

इंदापूर: इंदापूर तालुक्यातील उजनी धरण बॅक वॉटरच्या गावा-गावांमधून विहिरींवरील सिंचन क्षेत्र हे लाभक्षेत्रातून वगळण्यासाठी शेतकऱ्यांचे संमतीचे अर्ज भरून घेण्याची मोहीम जलसंपदाकडून सध्या राबविली जात आहे. या अर्ज मोहिमेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे जलसंपदा विभागाने या संबंधीचे दि. १५ जून २०२१ रोजीचे परिपत्रक मागे घ्यावे, असे पत्र भाजप नेते व माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांना शनिवारी पाठविले आहे.

पिंपरी खुर्द, पडस्थळ, माळवाडी, शिरसोडी, कालठण, गलांडवाडी आदी गावांतील शेतकऱ्यांनी आज शनिवारी हर्षवर्धन पाटील यांची इंदापूर येथे भेट घेतली व जलसंपदाच्या अर्जावर स्वाक्षरी घेण्याच्या मोहिमेबद्दल तीव्र नापसंती व्यक्त केली. शेतकऱ्र्यांशी चर्चा केल्यानंतर हर्षवर्धन पाटील यांनी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांना पत्र पाठवून शेतकऱ्यांची नाराजी कळविली. विहिरींद्वारे भिजलेल्या सर्व प्रकारच्या पिकांवरील शासनाकडून आकारण्यात येणारी सिंचन पाणीपट्टी सन २००९ च्या शासन निर्णयानुसार रद्द करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे उजनी धरण बॅक वॉटरच्या शेतकऱ्यांकडून विहिरींखालील भिजणारे क्षेत्र हे उजनी प्रकल्पाच्या लाभ क्षेत्रातून कमी करण्याची मोहीम अन्यायकारक असून, यामध्ये शासनाचा कोणता हेतू आहे? असा सवालही हर्षवर्धन पाटील यांनी शेतकऱ्यांची चर्चा करताना उपस्थित केला आहे.

अधीक्षक अभियंता लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण सोलापूर यांचे अंतर्गत कार्यकारी अभियंता उजनी धरण व्यवस्थापन विभाग भीमानगर यांच्या माध्यमातून इंदापूर तालुक्यातील उजनी धरण पाणलोट क्षेत्रातील ( बॅकवॉटर) विहिरींवरील सिंचित क्षेत्र वगळण्याबाबत शेतकऱ्यांकडून विशिष्ट नमुन्यामध्ये अर्ज भरून घेतले जात आहेत. जर शेतकऱ्यांनी अर्ज भरून दिले नाहीत तर सदर विहिरीवरील सिंचन क्षेत्रासाठी उजनी जलाशयाच्या सिंचन क्षेत्रासाठी आकारल्या जाणाऱ्या दराने पाणीपट्टी आकारली जाईल, असे कर्मचाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांना सूचित केले जात आहे, ही बाब चुकीची असल्याचे हर्षवर्धन पाटील यांनी पत्रामध्ये नमूद केले आहे.

जलसंपदाच्या अर्ज मोहिमेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. जलसंपदाचे कर्मचारी हे शेतकऱ्यांना नमुन्यामध्ये अर्ज भरून द्या नाही तर उजनी जलाशयाची चालू दराने पाणीपट्टी आकारणीस तयार राहा, असे कोणत्या अधिकाराने सांगत आहेत? पाणीपट्टी दर ठरविण्याचा अधिकार केवळ महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणास आहे. सदर सर्व बाबतीत विरोधाभास दिसून येत असल्याने इंदापूर तालुक्यातील व शेजारील तालुक्यातील बॅकवॉटर भागातील शेतकऱ्यांच्या विहिरीवरील सिंचन क्षेत्र हे लाभ क्षेत्रातून वगळण्याचे अर्ज भरून घेणे त्वरित थांबविण्याबाबत संबधितांना सूचना देऊन सहकार्य करावे, असे हर्षवर्धन पाटील यांनी पत्रामध्ये नमूद केले आहे.