एफटीआयआयच्या माजी कर्मचा-यालाच संस्थेत केला प्रवेश बंद

१९७४ मध्ये संस्थेमध्ये रूजू झालेल्या कर्मचा-याबरोबरच आपल्यालाही रूजू पत्र मिळाले, दोघांचे पत्र समान असून त्याला पेन्शन मिळते, मग मी काय अपराध केलाय? असा प्रश्नही उपस्थित केला.

ठळक मुद्देएफटीआयआय कर्मचारी पेन्शन प्रकरण : १९७५ पासून सेवेतअनेक वर्षांपासून एफटीआयआयचे कर्मचारी पेन्शन मिळण्यासाठी संघर्षशील

पुणे : फिल्म अँंड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट आॅफ इंडिया (एफटीआयआय) सारख्या प्रतिष्ठित संस्थेत इतकी वर्षे नोकरी केली. मात्र, त्या संस्थेकडून काय मिळाले तर उपेक्षा. हक्काची पेन्शन तर मिळत नाही; त्यासाठीच झगडतोय. पण सातत्याने विचारणा करतोय म्हणून संस्थेची दारेच आमच्यासाठी बंद करण्यात आली आहेत. सांगा, आम्ही कुठ जायचं?...हे भावनिक बोल आहेत, १९७५पासून संस्थेची सेवा केलेल्या एस.के वीर यांचे. 
    १९७४ मध्ये संस्थेमध्ये रूजू झालेल्या कर्मचा-याबरोबरच आपल्यालाही रूजू पत्र मिळाले, दोघांचे पत्र समान असूनही त्याला पेन्शन मिळते, मग मी काय अपराध केलाय? असा प्रश्नही वीर यांनी उपस्थित केला. अनेक वर्षांपासून एफटीआयआयचे कर्मचारी पेन्शन मिळण्यासाठी कर्मचारी संघर्ष करीत आहेत. मात्र त्यांना न्याय मिळालेला नाही. ‘फिल्म टेलिव्हिजन इन्स्टिटूट आॅफ इंडिया ( एफटीआयआय) ही संस्था १९७४ मध्ये स्वायत्त  झाली. संस्थेच्या नियमाप्रमाणे १९८२ मध्ये नियामक मंडळाला मान्यता मिळाली. त्यामुळे इतर शासकीय संस्थाना लागू होणारे नियम संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांनाही लागू झाले. जे कर्मचारी १९७४ नंतर रूजू झाले आहेत, त्यांच्या पगारातून जीपीएफ कट करण्यात येत होता. याशिवाय कामावर रूजू होताना पेन्शनचा अर्ज देखील भरून देण्यात आला होता. मात्र, संस्थेने अचानक त्यात बदल करून कॉंन्ट्रिब्यूटरी प्रॉव्हिडंट फंड ( सीपीएफ) योजना लागू केली आणि १९७४ पासूनच्या कर्मचाºयांनाही त्यात समाविष्ट करण्यात आले. मात्र, हा बदल करताना कर्मचाऱ्यांना कोणतीही माहिती दिली नाही. संस्थेने ही योजना सुरू करताना प्रादेशिक भविष्य निर्वाह निधी आयुक्तांशी कोणताही पत्रव्यवहार केला नाही. या विषयासंदर्भात माहिती अधिकारात काही गोष्टी जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता कर्मचा-यांचे पेन्शन बंद केल्याचे एकही रेकॉर्ड केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालय आणि अर्थ खात्याकडेही उपलब्ध नाही. तसेच सीपीएफ योजना सुरू करण्याची कॉपीही संस्थेकडे नाही. प्रशासनाने केलेला बदल धर्मादाय आयुक्तांकडे कळविणे बंधनकारक असतानाही तसे झालेले नाही. केवळ एफटीआयआयच्या प्रशासनाने पीएफच्या कार्यालयाला पेन्शन संदर्भातील कागदपत्रे पाठविली नसल्यामुळे आज अनेक कर्मचारी पेंन्शनपासून वंचित राहिले आहेत.  
    पेन्शन योजनेमध्ये जनरल प्रॉव्हिडंट फंड ( जीपीएफ) च्या जागी कॉन्ट्रिब्युटरी प्रॉव्हिडंट फंड ( सीपीएफ) अशी खोडाखोड करून कर्मचा-यांची आर्थिक फसवणूक केल्याप्रकरणी फिल्म अँंड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट आॅफ इंडियाचे तत्कालीन अध्यक्षांसह संचालक आणि विश्वस्तांविरोधात एका कर्मचा-याने दाखल केलेल्या दाव्यावर प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी व्ही.बी गुळवे पाटील यांनी पोलिसांना गुन्हा दाखल करून चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते, असे असतानाही एफटीआयआयच्या संचालकांकडून चौकशीला कोणताच प्रतिसाद मिळत नसल्याने पोलिसांना न्यायालयाकडून ‘तारीख पे तारीख’ मागण्याची वेळ येत आहे. नुकत्याच झालेल्या सुनावणीदरम्यान पुन्हा १५ मे ची तारीख न्यायालयाक डून देण्यात आली आहे. दरम्यान, आमच्याकडे कोणतीच माहिती नसल्याचा दावा करणा-या संस्थेच्या संचालकांना माझ्याकडे उपलब्ध असलेल्या कागदपत्रांच्या तब्बल १६ फाईल्स दिल्या आहेत. त्यांनी त्या फाईली दाबल्या असल्याचा आरोप वीर यांनी केला. 
’ आमच्याकडे कागदपत्रे नाहीत असे संस्थेचे संचालक भूपेंद्र कँथोला म्हणत आहेत. मी त्यांना पुन्हा एकदा कागदपत्रांची नवीन फाईल देण्यास तयार आहे. ती फाईल ते मुंबईच्या फिल्म डिव्हिजनला पाठवणार का?- एस.के वीर, माजी कर्मचारी, एफटीआयआय