पायाभूत सुविधांवर ताण

शासननियुक्त त्रिसदस्यीय समितीने विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (डिसी रूल) २०१५ मध्ये एफएसआयची खैरात करून, उंच इमारतींच्या उंचीवरील मर्यादा काढून टाकण्याची शिफारस केली आहे.

पुणे : शासननियुक्त त्रिसदस्यीय समितीने विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (डिसी रूल) २०१५ मध्ये एफएसआयची खैरात करून, उंच इमारतींच्या उंचीवरील मर्यादा काढून टाकण्याची शिफारस केली आहे. त्यामुळे शहरातील रस्ते, पाणी, ड्रेनेज लाइन, वीज या पायाभूत सुविधांवर मोठा ताण पडणार आहे. या तरतुदींचा फायदा उठविण्यासाठी वेगाने बांधकामे सुरू होतील; मात्र त्यावेगाने पायाभूत सुविधा उपलब्ध न झाल्यास अनेक प्रश्न उभे राहणार आहेत.
जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा (डिपी) बनविण्याची महापालिकेची मुदत संपल्यामुळे राज्यशासनाने तो ताब्यात घेऊन त्याचे उर्वरित काम पूर्ण करण्याची जबाबदारी विभागीय आयुक्तांच्या त्रिसदस्यीय समितीकडे सोपविली होती. त्यानुसार मंगळवारी त्यांनी डिसी रूलबाबतच्या शिफारशी शासनाकडे सादर केल्या. यामध्ये शहरामध्ये बांधकामासाठी साडेतीन एफएसआय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. मेट्रोच्या दोन्ही बाजूला ५०० मीटरपर्यंत ४ एफएसआयचा लाभ मिळणार आहे. शासकीय व निमशासकीय इमारतींना एसआयची कोणतीही मर्यादा असणार नाही. टीडीआरसाठी पूर्वी टाकण्यात आलेले झोनचे बंधन काढून टाकण्यात आले आहे. २४ मीटर रुंदीचा रस्ता असल्यास इमारतींच्या उंचीवर कोणतीही मर्यादा असणार नाही, अशा प्रमुख शिफारसी करण्यात आल्या आहेत.
वाढीव एफएसआयचा लाभ उठविण्यासाठी शहराच्या मध्यवस्ती मध्येच; तसेच प्राइम लोकेशन असणाऱ्या भागांमध्ये पुनर्विकासाची कामे वेगाने हाती घेतली जाणार आहेत. टीडीआरबाबत असलेली झोनची मर्यादा काढण्यात आल्याने कुठूनही टीडीआर खरेदी करून, तो या भागात वापरता येऊ शकणार आहे. यामुळे गगनचुंबी इमारती उभ्या राहून विशिष्ट भागांमधील लोकसंख्येत प्रचंड वाढ होणार आहे.
शहराच्या मध्यवस्तीतील रस्ते अरुंद असल्याने मोठ्या
वाहतूककोंडीला सामोरे जावे लागत आहे. आता पुन्हा याठिकाणची लोकसंख्या वाढल्यास पर्यायाने वाहतूककोंडीत आणखी भर पडणार आहे. मध्यवस्तीमध्ये रस्त्यासाठी जागा देण्यास प्रचंड विरोध होत असल्याने, रस्तारुंदीकरणास अनेक मर्यादा असल्याचे यापूर्वीच स्पष्ट झाले आहे. मुंबईच्या भक्कम सार्वजनिक व्यवस्थेच्या (लोकल व बेस्ट) तुलनेत पुण्याची पीएमपी खूपच कुचकामी आहे. त्यामुळे मुंबईप्रमाणे पुण्यात गगनचुंबी इमारत उभारताना वाहतूक कोंडीच्या प्रश्नातून कसा मार्ग काढणार, याचे उत्तर प्रशासनाला द्यावे लागणार आहे. शहरातील ड्रेनेज लाइन ही खूपच जुनी असल्याने, ती बदलण्यासाठीही मोठा खर्च प्रशासनाला करावा लागणार आहे. त्याचबरोबर उद्याने, हॉस्पिटल, शाळा सुविधाही लागणार आहेत.
मेट्रोच्या दोन्ही बाजूला ५०० मीटरपर्यंत ४ एफएसआयचा लाभ मिळणार आहे. शासकीय व निमशासकीय इमारतींना एसआयची कोणतीही मर्यादा असणार नाही. टीडीआरसाठी पूर्वी टाकण्यात आलेले झोनचे बंधन काढून टाकण्यात आले आहे. २४ मीटर रुंदीचा रस्ता असल्यास इमारतींच्या उंचीवर कोणतीही मर्यादा असणार नाही, अशा प्रमुख शिफारसी केल्या आहेत.