बालकांवर अत्याचार केल्यास कठोर कारवाई : सूरज मांढरे 

बालकांवर विविध कारणाने अन्याय, अत्याचार झाल्यास या समितीच्या वतीने सबंधितांवर कारवाई करण्यात येणार आहे.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषदेची पाच सदस्यांची तक्रार निवारण समिती गठीततालुकास्तरीय समितीने घेतलेल्या निर्णयाविरूद्ध प्राप्त झालेल्या अपिलावर देखील कार्यवाही ३० दिवसांत राज्य समितीकडे अपील करता येणा

पुणे : बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क अधिनियम २००९ चे कलम ३२ नुसार तक्रार निवारण यंत्रणा गठीत करण्यासाठी राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने २१ एप्रिल २०१४ मध्ये निर्देश दिले आहेत. या आदेशानुसार महानगरपालिका क्षेत्र वगळून इतर सर्व ग्रामीण क्षेत्रासाठी जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे. यामध्ये बालकांवर विविध कारणाने अन्याय, अत्याचार झाल्यास  या समितीच्या वतीने सबंधितांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज मांढरे यांनी सांगितले. 
या समितीचे अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज मांढरे असतील, तर सदस्य सचिव म्हणून प्राथमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी सुनील कुऱ्हाडे , तसेच सदस्य म्हणून जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्थेचे प्राचार्य डॉ. कमलादेवी आवटे, माध्यमिकचे शिक्षणाधिकारी डॉ. गणपतराव मोरे आणि तक्रार क्षेत्रातील गटशिक्षणाधिकारी/प्रशासन अधिकारी काम पाहणार आहेत. 
प्रामुख्याने या समितीच्या वतीने शासनाच्या आदेशानुसार बालकांना प्रवेश देण्याबाबत कॅलेंडर तथा प्रचार, प्रसार, प्रवेश, शुल्क, देणगी प्रक्रिया बालकामध्ये भेदभाव, बालकांना कोणत्याही वर्गात मागे न ठेवणे किंवा शाळेतून काढून टाकणे, शारीरिक शिक्षा व मानसिक छळ, वयाच्या पुराव्याअभावी प्रवेश, २५ टक्के राखीव जागांअंतर्गत रिक्त जागांवर प्रवेशास नकार, विद्यार्थी, शिक्षक प्रमाण राखणे, शेजार शाळांची उपलब्धता, शैक्षणिक साहित्य, शिक्षकांचे प्रशिक्षण, शिक्षकांची कर्तव्ये, शाळांसाठी भौतिक सोयी-सुविधा उपलब्धता आदी बाबत प्राप्त झालेल्या तक्रारींचे निवारण करण्यात येणार असल्याचे सूरज मांढरे यांनी सांगितले. त्याचबरोबर तालुकास्तरीय समितीने घेतलेल्या निर्णयाविरूद्ध प्राप्त झालेल्या अपिलावर देखील कार्यवाही करण्यात येणार आहे. 

३० दिवसांत राज्य समितीकडे अपील करता येणार
जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीने दिलेल्या निर्णयावर एखादी व्यक्ती समाधानी नसल्यास त्या निर्णयाविरोधात त्या व्यक्तीला ३० दिवसांच्या आत राज्यस्तरावरील समितीकडे अपील करता येणार असल्याचे सूरज मांढरे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.