डिझेल दरवाढीमुळे एसटीची ‘वाट’ बिकट

महिन्याला डिझेलवर तीनशे कोटींचा खर्च

प्रसाद कानडे

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे: आर्थिक संकटात सापडलेल्या एसटीला आता सतत वाढणाऱ्या डिझेलदरांना तोंड द्यावे लागत आहे. डिझेल दरवाढ हा चिंतेचा विषय बनला आहे. यातून एसटी ‘वाट’ अधिकच बिकट होत चालली आहे. दरवाढीचा फटका सहन करणे किंवा प्रवासी तिकीटदरात वाढ करणे हे दोन पर्याय उपलब्ध आहेत. तिकीट दरवाढ करणे हे आता सहजशक्य नाही. त्यामुळे दरवाढीचा फटका सहन करणे हे एसटीच्या हाती आहे. मात्र यातून एसटी सावरेल का, हा प्रश्न आता निर्माण होत आहे.

राज्य परिवहन महामंडळाच्या ताफ्यात जवळपास १८ हजार बसगाड्या आहेत. महामंडळाला महिन्याला १२ लाख लिटर डिझेल लागते. यावर महिन्याला जवळपास ३०० कोटी रुपये खर्च होतो. आताच्या डिझेलदराचा विचार केला तर महिन्याला ४२० कोटी रुपये डिझेलवर खर्च होतील. आर्थिक संकटात असलेल्या एसटीसाठी हा आकडा खूप मोठा आहे. शिवाय त्याच्या अस्तित्वावर देखील प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे. त्यामुळे या संकटाशी कसे तोंड द्यायचे याचा गंभीरपणे विचार करणे गरजेचे बनले आहे.

---------------------

उत्पन्नापेक्षा खर्च अधिक :

एसटीचे लॉकडाऊनपूर्वी सरासरी प्रवासी उत्पन्न रोजचे २० ते २२ कोटी रुपये होते. महिन्याला विचार केला तर त्यातून ६६० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळते. तर डिझेल खर्च ३०० कोटी, कर्मचारी वेतन ३७० कोटी, गाड्यांची देखभाल दुरुस्ती व स्पेयर पार्ट आदींवर १०० कोटींचा खर्च होतो. यात आता आणखी डिझेल दरवाढीमुळे १२० कोटी रुपयांची भर पडणार आहे.

बॉक्स 2

१ हजार लिटरवर २१०० रुपयांची सूट

एसटी मोठ्या प्रमाणात तेल कंपन्यांकडून डिझेलची खरेदी करते. त्यामुळे तेल कंपनी एसटीला १ हजार लिटर डिझेलमागे २१०० रुपयांची नाममात्र सूट देते. पूर्वी हा आकडा १८५० रुपये इतका होता.

कोट :

विविध करांमुळे पेट्रोल व डिझेल दर वाढतात. यात केंद्राचे अबकारी कर तर राज्याचे मूल्यवर्धित कराचा समावेश आहे. एसटी महामंडळ हा राज्य सरकारचा उपक्रम आहे. ही प्रवाशांना ना नफा ना तोटा या तत्त्वावर सेवा देणारी संस्था आहे. तेव्हा राज्य सरकारने आपल्या अंतर्गत असलेल्या मूल्यवर्धित करातून एसटीला सूट द्यावी. जेणेकरून एसटीला मिळणारे डिझेल कमी किमतीत मिळेल. यामुळे एसटीला कोट्यवधी रुपयांचा फायदा होईल.

- श्रीरंग बर्गे, सरचिटणीस, महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेस, मुंबई