प्रस्तावित स्पर्धा परीक्षा केंद्रांचे विद्यार्थ्यांकडून स्वागत
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 9, 2018 06:09 PM2018-03-09T18:09:13+5:302018-03-09T18:09:13+5:30
पुणे : राज्य शासनाने प्रत्येक जिल्हास्तरावर स्पर्धा परीक्षा केंद्र सुरू करण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे.
पुणे : राज्यातील प्रत्येक जिल्हा स्तरावर स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र सुरू करण्यासाठी ५० कोटी रूपयांची तरतूद अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी अर्थसंकल्पात केली आहे. या आर्थिक तरतुदीचे स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी जोरदार स्वागत करत या निर्णयाची लवकरात लवकर अंमलबजावणी व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
राज्यात लाखो विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करीत असताना राज्यशासनाकडून यावर्षी राज्यसेवेच्या केवळ ६९ जागांची जाहिरात काढण्यात आली. यापार्श्वभूमीवर स्पर्धा परीक्षांच्या जागांमध्ये वाढ करावी यासह विविध मागण्यांसाठी विद्यार्थ्यांकडून राज्यभर मोर्चे काढण्यात आले. त्यांचा असंतोष कमी करण्यासाठी राज्य शासनाने प्रत्येक जिल्हास्तरावर स्पर्धा परीक्षा केंद्र सुरू करण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे.
राज्याचा चौथा अर्थसंकल्प सादर करत असताना मुनगंटीवार यांनी विद्यार्थी आणि शिक्षण यासाठी अनेक तरतूदी केल्या आहेत. विद्यार्थ्यांना अल्पदरात स्पर्धा परीक्षांचे मार्गदर्शन उपलब्ध व्हावे, युपीएससी परीक्षेमध्ये मराठी तरुणांचा टक्का वाढावा आदींसाठी या मार्गदर्शन केंद्रांची मोठी मदत होणार आहे. स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करण्यासाठी विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणात पुण्यासह मोठया शहरांमध्ये येत आहे. त्यांना या ठिकाणी अनेक अडचणींचा सामना करत अभ्यास करावा लागतो. या अनुषंगाने विद्यार्थी वर्गाला त्यांच्या जिल्हयामध्येच अभ्यास केंद्र उपलब्ध करुन दिल्यावर त्याचा मोठा फायदा होऊ शकणार आहे.
स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणारा विद्यार्थी महेश बढे म्हणाला, राज्य शासनाकडे आम्ही ८ महिन्यांपूर्वी जिल्हास्तरावर स्पर्धा परीक्षा केंद्र सुरू करण्यासाठी मागणी केली होती. त्याला शासनाने सकारात्मक प्रतिसाद देत त्याबाबतचा निर्णय घेतल्याने आम्ही त्याचे स्वागत करतो. अधिकारी बनण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी विद्यार्थी अनेक अडचणींचा सामना करीत स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करतात. जिल्हास्तरावर हे केंद्र सुरू झाल्यानंतर त्यांना याचा मोठा फायदा होणार आहे.
कैलास शिंदे म्हणाला, राज्य सरकारने अत्यंत चांगला निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा गरीब विद्यार्थ्यांना मोठया प्रमाणात फायदा होणार आहे. प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना याचा जास्तीत जास्त लाभ घेता येणार आहे.