बोर्ड, कॉलेजच्या चुकीची शिक्षा विद्यार्थ्यांना

१७ नंबरचा अर्ज भरून बाहेरून बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर राज्य मंडळ आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांकडून अन्याय होत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे.

पुणे : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून घेण्यात आलेल्या बारावीच्या परीक्षांना १७ नंबरचा अर्ज भरून बाहेरून बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर राज्य मंडळ आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांकडून अन्याय होत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. काही विद्यार्थ्यांवर तर दुसऱ्यांदा बारावीची परीक्षा देण्याची वेळ आली आहे. राज्य शिक्षण मंडळाकडून या विद्यार्थ्यांना न्याय दिला जात नाही. त्यामुळे परीक्षा देऊनही निकालापासून वंचित ठेवल्या जात असलेल्या सीबीएससीच्या विद्यार्थ्यांना राज्याच्या शिक्षणमंत्र्यांनी तरी न्याय मिळवून द्यावा, असे अपेक्षा पालकांकडून केली जात आहे.
राज्य मंडळातर्फे दहावी व बारावीची परीक्षा बाहेरून देण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यानुसार विभागीय मंडळांनी कनिष्ठ महाविद्यालयांकडे बाहेरून परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांची १७ नंबरचा अर्ज भरून परीक्षेला बसू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांची जबाबदारी सोपवली आहे. परंतु, कनिष्ठ महाविद्यालयात एजंटांचा सुळसुळाट असल्याने १७ नंबरचा अर्ज भरून परीक्षेला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांची मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक लूट सुरू आहे. त्यात सीबीएससीच्या विद्यार्थ्यांची संख्या अधिक आहे. या विद्यार्थ्यांचा १७ नंबरचा अर्ज स्वीकारल्यानंतर संबंधित कनिष्ठ महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांच्या कागदपत्रांची पूर्तता विभागीय मंडळाकडे करणे आवश्यक आहे. परंतु, पुणे शहरातील काही कनिष्ठ महाविद्यालयांकडून विद्यार्थ्यांची कागदपत्रे पुणे विभागीय मंडळाकडे सादर केली जात नाहीत. परिणामी संबंधित विद्यार्थ्याचा निकाल राखीव ठेवून काही कालावधीनंतर रद्द केला जात आहे. यंदा ४० विद्यार्थ्यांचे निकाल रद्द होण्याची शक्यता आहे.
येरवडा येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महाविद्यालयातून अलिझा कुआरपा या विद्यार्थिनीने मार्च २०१४ च्या परीक्षेसाठी १७ नंबरचा अर्ज भरला होता. तसेच परीक्षेसाठी सुमारे साडेचारशे रुपये खर्च येत असताना तिच्याकडून एका एजंटने तब्बल नऊ हजार रुपये उकळले. आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असतानाही केवळ मुलीला शिक्षणाची आवड आहे, त्यामुळे तिच्या पालकांनी सर्व शुल्क भरले. राज्य मंडळाने या विद्यार्थिनीचे प्रवेशपत्र (हॉल तिकीट) पाठविले. अलिझाने बारावी बी. कॉमच्या परीक्षेची तयारी करून सर्व पेपर दिले. मात्र, तिचा निकाल राज्य मंडळाने राखून ठेवला. निकाल मिळत नसल्याने तिने व तिच्या पालकांनी तब्बल सहा महिने आंबेडकर कॉलेजला हेलपाटे मारले. परंतु, कॉलेजकडून केवळ उडवाउडवीची उत्तरे मिळाली. अलिझाने विभागीय मंडळाकडे पत्रव्यवहार केला. त्यावर कनिष्ठ महाविद्यालयाकडून आवश्यक कागदपत्रे सादर होत नसल्यामुळे तुमचा निकाल रद्द करण्यात आला असल्याचे पत्र तिला देण्यात आले. परिणामी तिच्यावर दुसऱ्यांदा परीक्षा देण्याची वेळ आली आहे. (प्रतिनिधी)

महाविद्यालयाच्या चुकीची शिक्षा विद्यार्थ्यांना का?
कनिष्ठ महाविद्यालयांनी संबंधित विद्यार्थिनीचे कागदपत्र विभागीय मंडळाकडे नियोजित वेळेत देणे आवश्यक होते. पुणे विभागीय मंडळानेही संबंधित विद्यार्थिनीची कागदपत्रे सादर करावीत, अशी चार स्मरणपत्रे महाविद्यालयाकडे पाठविली. परंतु, महाविद्यालयाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. अखेर अलिझा कुआरपा हिने स्वत: ही कागदपत्रे मिळवून मंडळाकडे सादर केली. परंतु, त्यास उशीर झाल्याने मंडळाने निकाल रद्द केला. महाविद्यालयाच्या चुकीची शिक्षा मला का, असा सवाल अलिझा विचारत आहे. अलिझाप्रमाणे आणखी ४ विद्यार्थ्यांचे निकाल आंबेडकर कॉलेजच्या चुकीमुळे विभागीय मंडळाने राखून ठेवले आहेत. मात्र, आंबेडकर कॉलेजवर अद्याप कोणतीही कारवाई झाली नाही.

शिक्षणमंत्र्यांकडून न्याय मिळेल?
विद्यार्थीहिताचा विचार करीत संबंधित कनिष्ठ महाविद्यालयाला आर्थिक दंड करून विद्यार्थ्याचा निकाल जाहीर करणे, आवश्यक होते. तसेच कागदपत्रांची पूर्तता झाली नव्हती, तर अलिझाला परीक्षेला बसण्यास मनाई करायला हवी होती. परीक्षा देऊनही तिचा निकाल राखून ठेवणे आणि त्यानंतर रद्द करणे चुकीचे आहे, असे राज्य मंडळातील काही वरिष्ठ अधिकारी खासगीत सांगत आहेत. मात्र, राज्य मंडळाचे अध्यक्ष गंगाधर म्हमाणे यांच्याकडे याबाबत तब्बल चार महिने पाठपुरावा करूनही अलिझाला न्याय मिळत नाही. त्यामुळे राज्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी या प्रकरणी लक्ष देऊन अलिझाला न्याय मिळवून द्यावा, अशी विनंती अलिझाचे पालक यशुरत्वम कुआरपा यांनी केली आहे.