आरक्षण गटातील विद्यार्थ्यांची कोंडी

ईंट्रो -

यूपीएससीच्या मुलाखतीसाठी पात्र ठरलेल्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना जात प्रमाणपत्रातील त्रुटी पंधरा दिवसांत दूर करण्याचे फर्मान यूपीएससीने सोडले आहे. त्यामुळे या कोरोनाकाळातही कठोर परिश्रम घेऊन मुलाखतीपर्यंत पोहोचलेल्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची कोंडी झाली आहे.

आरक्षण गटातील विद्यार्थ्यांची कोंडी

२० महिन्यांच्या प्रचंड मेहनतीनंतर यूपीएससी नागरी सेवा परीक्षेच्या मुलाखतीपर्यंत पोहोचलेल्या विद्यार्थ्यांची यूपीएससीच्या नवीन नियमावलीमुळे अडचण झाली आहे. जात प्रमाणपत्रात त्रुटी असलेल्या विद्यार्थ्यांना १५ दिवसांत त्रुटी दुरुस्ती करण्यास सांगण्यात आले आहे.

यूपीएससीच्या मुलाखतीची तयारी करायची का, जात प्रमाणपत्रातील त्रुटी दूर करायच्या? अशा अडचणीत विद्यार्थी आहेत. जात प्रमाणपत्रातील त्रुटी दूर करण्यासाठी अनेक अडचणी येत आहेत. नावाच्या स्पेलिंगमध्ये किंवा इतर त्रुटीमध्ये सुधारणा करायची असल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयामधून नवीन प्रमाणपत्र दिले जाते. मात्र, यूपीएससी हे नवीन प्रमाणपत्र स्वीकारायला तयार नाही. त्यांना ३ जून २०२० पूर्वी दिलेले प्रमाणपत्र हवे आहे. यूपीएससीच्या सूचनेनुसार विद्यार्थ्यांनी अशा त्रुटींसंदर्भात न्यायालयातील शपथपत्र दाखल केल्यास तेही स्वीकारले जात नाही. जुन्या प्रमाणपत्रावर दुरुस्त्या किंवा त्या संदर्भातील पत्र देण्यासही जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून नकार दिला जात आहे. पूर्वीच्या प्रमाणपत्रात त्रुटी असल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयात त्यामध्ये बदल करून नवीन तारखेप्रमाणे जात प्रमाणपत्र दिले जात आहे. मात्र, जात प्रमाणपत्र ३ मार्च २०२० पूर्वीचेच असावे, असा आग्रह यूपीएससीने धरला आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयामधून दुरुस्तीचे प्रमाणपत्र किंवा पत्र दिले जात नाही आणि यूपीएससी नवीन जात प्रमाणपत्र स्वीकारत नाही अशा कचाट्यात महाराष्ट्रातील व देशातील अनुसूचित जाती-जमाती व ओबीसीचे विद्यार्थी सध्या अडकले आहेत.

त्यामुळे संबंधित कार्यालयांना राज्य शासनाने त्रुटी असलेले प्रमाणपत्र त्याच तारखेनुसार देण्याचे किंवा त्यामध्ये दुरुस्ती करण्याच्या सूचना संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयाला द्याव्यात किंवा यूपीएससीला ३ मार्च २०२० या तारखेपूर्वीचे जात प्रमाणपत्र दाखल करावे ही अट काढून टाकावी, अशा संदर्भात सूचना शासनाने द्याव्यात अशी मागणी करण्यात येत आहे. मुलाखतीला जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ऑगस्ट २०२१मध्ये त्यांच्या जात प्रमाणपत्रातील चुका दुरुस्त करण्याच्या सूचना यूपीएससीने दिल्या आहेत. या सूचना ऑगस्ट २०२१ मध्ये दिल्या जात आहेत. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून तीन मार्च २०२० या मागच्या तारखेनुसार जात प्रमाणपत्र कसे बदलून मिळेल. नावातील स्पेलिंगच्या चुकांमुळे विद्यार्थ्यांची जात बदलत नाही त्यामुळे प्रमाणपत्र कोणत्याही तारखेचे असले तरी फरक पडत नाही. मात्र, या नियमामुळे ऐन मुलाखतीच्या तोंडावर विद्यार्थी अडचणीत सापडले आहेत.

कोरोनाकाळात यूपीएससीच्या मुलाखतीपर्यंत पोहोचलेल्या विद्यार्थ्यांवर नवीन नियमामुळे अन्याय होऊ नये. त्यामुळे ही अडचण दूर करण्याची मागणी होत आहे. नियोजनबद्ध परीक्षा घेण्यासाठी आेळखल्या जाणाऱ्या यूपीएससीकडून असे अचानक नियम बदलले जात असल्यामुळे उमेदवारांमध्ये रोष निर्माण होत आहे. या रोषाचा भडका उडण्याआधी यूपीएससीने योग्य निर्णय घेण्याची गरज व्यक्त होत आहे.

क्रिमिलेअरचा गुंता कायम

यूपीएससीने याआधीही अनेक नवे नियम मांडून विद्यार्थ्यांची नियुक्तीही रोखलेली आहे. ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना क्रिमिलेअरमध्ये येत असल्याचे सांगून नियुक्ती देण्यात आलेली नाही. यामध्ये महाराष्ट्रातील अनेक विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. या विद्यार्थ्यांनी केंद्रातील मराठी मंत्री, खासदार, राज्यातील मुख्यमंत्री, मंत्री यांच्याशी चर्चा करूनही हा प्रश्न मार्गी लागलेला नाही. तर संसदीय समितीपर्यंत या मुद्द्यावर चर्चा करण्यात आली. मात्र, विद्यार्थ्यांना नियुक्ती मिळालेली नाही. त्यामुळे काही विद्यार्थ्यांनी पुन्हा नव्याने यूपीएससीची तयारी सुरू केली आहे.