‘स्वाधार’पासून विद्यार्थी निराधार  

अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना शहरातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिक्षण घेता यावे, यासाठी विद्यार्थी हिताचा विचार करून राज्याच्या समाजकल्याण विभागातर्फे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना राबविली जात आहे.

पुणे : अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना शहरातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिक्षण घेता यावे, यासाठी विद्यार्थी हिताचा विचार करून राज्याच्या समाजकल्याण विभागातर्फे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना राबविली जात आहे. मात्र, योजनेच्या अंमलबजावणीत अनेक अडचणी येत असल्याने पुणे विभागातील विद्यार्थी या योजनेतून मिळणाºया लाभापासून वंचित राहत असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षी या योजनेस अर्ज करणाºया विभागातील विद्यार्थ्यांनी संख्या २ हजार ८६२ वरून तब्बल ५१५ पर्यंत खाली घसरली आहे.
राज्यात मागासवर्गीय मुलांसाठी राज्यात ४४१ शासकीय वसतिगृहे कार्यरत असून त्यापैकी मुलांची २३४ आणि मुलींची २०७ वसतिगृह कार्यरत आहेत. त्यापैकी २२४ वसतिगृहे शासकीय, तर २१७ भाडेतत्त्वावरील इमारतीत आहेत. वसतिगृहातील मुलांची मान्य संख्या २१,६२० असून मुलींची मान्य संख्या १९ हजार ८६० अशी एकूण ४१ हजार ४८० आहे. परंतु, दिवसेंदिवस उच्च शिक्षण घेणाºया विद्यार्थ्यांच्या संख्येत वाढ होत असल्याने सर्वच विद्यार्थ्यांना वसतिगृह उपलब्ध होत नाही.
सर्व विद्यार्थ्यांना तत्काळ वसतिगृह उभे करून त्यात प्रवेश देण्यात मर्यादा असल्याने अनुसुचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षण घेता यावे, तसेच इतर
सोई-सुविधा उपलब्ध करून घेण्यासाठी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना राबविली जात आहे. परंतु, योजनेची अंमलबजावणी वेळखाऊ असल्याने त्यात सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे मत समाजकल्याण विभागातील काही अधिकाºयांकडून व्यक्त केले जात आहे.

कोणाला मिळावा योजनेचा लाभ?
राज्यातील समाजकल्याण विभागाच्या वसतिगृहांची संख्या मर्यादित आहे. त्यामुळे खूप कमी विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात राहून शिक्षण घेता येते. मात्र, वसतिगृहातील प्रवेशासाठी अर्ज केल्यानंतर जागेअभावी वंचित राहिलेल्या प्रत्येक गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्याला स्वाधार योजनेचा लाभ मिळणे गरजेचे आहे. २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षात २५ हजार विद्यार्थ्यांना लाभ देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. परंतु, त्यात वाढ करण्याची आवश्यकता आहे, असे नमूद केले आहे.

किती व केव्हा मिळते रक्कम?

स्वाधार योजनेअंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थ्याला एका वर्षासाठी भोजन भत्ता, निवास भत्ता, निर्वाह भत्ता दिला जातो. त्यातही मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड या ठिकाणी शिक्षण घेणाºया विद्यार्थ्यास प्रतिवर्षी सुमारे ६० हजार रुपये दिले जातात, तर इतर महसूल विभागीय शहरातील व क वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांसाठी ५१ हजार रुपये आणि उर्वरित जिल्ह्याच्या ठिकाणी शिक्षण घेणाºया विद्यार्थ्यांना ४३ हजार रुपये देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, यातील काही रक्कम दर तीन महिन्यांनी योजनेतील अटींची तपासणी करून विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येईल, असे अध्यादेशात नमूद करण्यात आले आहे. परंतु, अटींची पूर्तता करून रक्कम विद्यार्थ्याच्या खात्यात जमा होण्याच्या प्रक्रियेतील येणाºया अडचणी दूर करण्याची गरज आहे.

२०१५-१६ मध्ये राज्यात ४५ हजार ८४९ विद्यार्थ्यांनी वसतिगृहातील प्रवेशासाठी अर्ज केला होता. त्यापैकी ११ वी व १२ वीमध्ये प्रवेशित विद्यार्थ्यांचे एकूण अर्ज १८ हजार ५७८ होते. त्यातील ६ हजार ६९४ विद्यार्थ्यांनाच वसतिगृहात प्रवेश देण्यात आला होता, तर बारावीनंतरच्या अभ्यासक्रमांना प्रवेशित झालेल्या ७ हजार ९०७ विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे शक्य झाले. त्यामुळे प्राप्त अर्जांपैकी केवळ १७ हजार विद्यार्थ्यांनाच वसतिगृहात प्रवेश मिळू शकला.

काय येते अडचण?

राज्यातील बहुतांश विद्यार्थी पुणे, मुंबईसारख्या शिक्षणाची चांगली सोय असणाºया ठिकाणी नामांकित शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेतात. मात्र, स्वाधार योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना स्वत:चा जन्म झालेल्या जिल्ह्यातील समाजकल्याण विभागाच्या कार्यालयात अर्ज करावा लागतो. संबंधित जिल्ह्यातील अधिकाºयांकडून विद्यार्थ्याच्या कागदपत्रांची तपासणी करून तो विद्यार्थी सध्या शिक्षण घेत असलेल्या जिल्ह्यातील समाजकल्याण सहायक आयुक्त कार्यालयाकडे व संबंधित वसतिगृहाकडील गृहपालाकडे पाठवतो. त्यात विनाकारण वेळ वाया जातो. त्यामुळे विद्यार्थी ज्या जिल्ह्यात शिक्षण घेत आहे, त्याच जिल्ह्यातील संबंधित शासकीय कार्यालयांकडे अर्ज करण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे या योजनेचा लाभ घेणाºया विद्यार्थ्यांची होणारी ससेहोलपट थांबू शकेल.