गैरप्रकार रोखण्यासाठी विद्यार्थ्यांना मिळणार ‘कोड’

‘कमवा व शिका’ गैरप्रकाराच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या समितीलाच योजनेमध्ये बदल सुचविण्यास सांगितले होते.

ठळक मुद्देविद्यापीठाकडे समितीची शिफारस : कमवा व शिका योजनेत सुचविले बदल

पुणे : कमवा व शिका योजनेमध्ये सहभागी सर्व विद्यार्थ्यांना स्वतंत्र कोड देऊन त्यानुसार त्यांची डिजिटल मास्टर लिस्ट करण्याची महत्वपुर्ण शिफारस ‘कमवा व शिका’ योजनेतील गैरप्रकारप्रकरणी नेमण्यात आलेल्या समितीने केली आहे. विभागप्रमुखांचे शिफारसपत्र, वर्गामध्ये ७५ टक्के उपस्थिती बंधनकारक अशा नवीन बदलांसह समितीने सावित्रीबाई फुले पुणेविद्यापीठाकडे शिफारशी केल्या आहेत. 
‘कमवा व शिका’ गैरप्रकाराच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या समितीलाच योजनेमध्ये बदल सुचविण्यास सांगितले होते. त्यानुसार दि. २४ जुलै रोजी या समितीची अंतिम बैठक झाली. या बैठकीमध्ये सर्वानुमते निर्णय झाल्यानंतर व्यवस्थापन परिषदेला काही नवीन शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. काही जुने नियम वापरून नवीन कार्यपध्दती करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्याने विद्यापीठाच्या कोणत्याही विभागात प्रवेश घेतल्यानंतर त्याला ‘कमवा व शिका’ योजनेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित विभाग प्रमुखाचे शिफारसपत्र द्यावे लागेल. शिफारसपत्रासह विद्यार्थी कल्याण मंडळामध्ये आल्यानंतर विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड, बँक खाते क्रमांक, अंगठ्याचा ठसा घेतला जाईल. त्यानंतर प्रत्येक विद्यार्थ्याला विशिष्ट कोड दिला जाईल. या कोडला ईएलसी कोड (अर्न व्हाईल लर्न) असे म्हटले जाईल. या योजनेमध्ये जवळपास १५०० विद्यार्थी असतात. त्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला हा कोड मिळेल. हा कोड विद्यार्थ्यांच्या हजेरी व बँक खात्याशी जोडला जाईल. त्यानुसार या सर्व विद्यार्थ्यांची एक ‘डिजिटल मास्टर लिस्ट’ तयार केली जाईल. ही सर्वात महत्वाची शिफारस आहे. या लिस्टमुळे पुढील काळात यापुर्वी झालेल्या घोळ होणार नाही. या लिस्टमध्ये कोड, खाते क्रमांक आणि हजेरीची माहिती असेल, अशी माहिती समितीचे अध्यक्ष डॉ. अरूण अडसुळ यांनी दिली. 
पुर्वी काल्पनिक विद्यार्थ्यांची नावे देऊन एकाच खात्यामध्ये तीन-चार विद्यार्थ्यांचे पैसे एकाच खात्यात जात होते. तसेच संबंधित विद्यार्थ्यांची पडताळणी होत नव्हती. विद्यार्थ्यांची वर्गातील उपस्थिती विद्यार्थी कल्याण मंडळाला कळविण्याची जबाबदारी प्राध्यापकांवर दिली जाईल. तर काम करण्यासाठी अन्य विभागात गेलेल्या या योजनेतील विद्यार्थ्यांची हजेरी घेण्याची जबाबदारी तेथील प्राध्यापकांवर राहील. त्यानुसार त्यांनी महिनाअखेरीस वर्गातील व कामावरील हजेरी कल्याण मंडळाला कळविणे आवश्यक राहील. या शिफारशींवर व्यवस्थापन परिषद अंतिम निर्णय घेईल. गरजु आणि होतकरू विद्यार्थ्यांना योजनेत संधी मिळावी, हा शिफारशींचा हेतु असल्याचे अडसुळ यांनी स्पष्ट केले.
.........
वर्गामध्ये ७५ टक्के उपस्थिती बंधनकारक
वर्गामध्ये विद्यार्थ्याची हजेरी ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी असेल तर त्या विद्यार्थ्याला कामाचा मोबदला दिला जाणार नाही. कामाच्या ठिकाणी १०० टक्के हजेरी असली तरी विद्यार्थ्याला त्यासाठी अपात्र ठरविले जाईल. त्यामुळे वर्गात ७५ टक्के हजेरी बंधनकारक असेल. एका वर्षात किमान तीन महिने ७५ टक्के उपस्थिती नसेल तर पुढील वर्षी योजनेतून संबंधित विद्यार्थ्याचा प्रवेश तातडीने रद्द केला जाईल. कामाच्या ठिकाणच्या हजेरीनुसार पैसे दिले जातील, अशी माहिती डॉ. अरूण अडसूळ यांनी दिली.

..........

समितीच्या शिफारशी -
- प्रत्येक विद्यार्थ्याला स्वतंत्र कोड
- विद्यार्थ्यांची डिजिटल मास्टर लिस्ट 
- विद्यार्थ्यांच्या प्रतिष्ठेनुसार सर्वप्रकारचे काम करावे लागेल
- वर्गातील उपस्थिती ७५ टक्के बंधनकारक
- कामाच्या ठिकाणच्या उपस्थितीनुसार पैसे
- दोन वर्ष किंवा अभ्यासक्रम पुर्ण होईपर्यंत योजनेत प्रवेश
- अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचा प्रवेश रद्द