बैलगाडा शर्यतीवरून स्टंटबाजी, नियमानुसार कारवाई होणार : अजित पवार

काहींचा दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न

उपमुख्यमंत्री अजित पवार

बारामती : आता काही जण बैलगाडा शर्यतीवरून स्टंटबाजी करत आहेत. मागील पाच वर्षांच्या काळात त्यांचेच सरकार होते. केंद्रातदेखील त्यांचीच सत्ता होती. कोणी त्यांना अडवल नव्हतं. निव्वळ जनतेची दिशाभूल करण्याचे काम सुरू आहे. या मुद्द्यांवरून महाविकास आघाडी काही करत नाही, असे दाखविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न काहींचा सुरू आहे. कायदा तोडून कोणी स्पर्धा भरवत असेल, तर त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई होणार. आम्हाला सुद्धा स्पर्धा घेता येतात. मात्र, आपणच नियम करायचे आणि आपणच तोडायचे हे आमच्या रक्तात नाही, अशी शब्दांत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैलगाडा शर्यत मुद्द्यावर आपले मत व्यक्त केले.

बारामती येथे शनिवारी (दि. २१) कोरोना आढावा बैठकीनंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार माध्यमांशी बोलत होते. ते म्हणाले, बैैलगाडा शर्यत सुरू व्हावी, अशीच राज्य शासनाची भूमिका आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार बैैलगाडा शर्यतीवर बंदी आहे. राज्य शासनापेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाचा अधिकार मोठा आहे. त्यामुळे त्या निर्णयाचे पालन राज्यशासनाला करावे लागते. बैैल हा प्राणी पाळीव प्राणी न गणला जाता वन्यप्राणी म्हणून गणला गेला. हा केंद्र सरकाच्या अखत्यारीतला विषय आहे, असे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सांगितले. कोरोना परिस्थिवर बोलताना अजित पवार पुढे म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे ७०० मेट्रिक टनापेक्षा जास्त ऑक्सिजन लागल्यास पुन्हा लॉकडाऊन लावावा लागेल. कोरोनाचे सावट दूर व्हावे. तिसरी लाट येऊ नये यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. आम्हाला सुद्धा वाटते नागरिकांनी देवाच्या दर्शनासाठी मंदिरात जावे, मात्र जिथे गर्दी जास्त होते. तेथे कोरोना संक्रमणाची प्रकरणे अधिक आढळून येतात. आषाढी वारी दरम्यान पंढरपूर नजीक पायीवारीला परवानगी देण्यात आली. त्यानंतर पंढरपूरमध्ये कोरोना संक्रमण वाढल्याचेही दिसून आले. पुणे, पिंपरी-चिंचवड आदी भागामध्ये मागील आठवड्यापेक्षा सध्याच्या संक्रमणाच्या प्रमाणात बारामती तालुक्यातील कोरोना संक्रमण कमी झाले नाही. मी अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत. जीएसटी करामधून ॲम्ब्युलन्सल वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे दोन लाख रुपयांनी ॲम्ब्युलन्सची किंमत कमी झाली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने अधिक ५०० ॲम्ब्युलन्स घेतल्या आहेत. वेगवेगळ्या जिल्हा परिषदांमध्ये देखील १४ व्या वित्त आयोगातून ॲम्ब्युलन्स घेण्यात आल्या आहेत. ॲम्ब्युलन्सअभावी कोणत्याही नागरिकाला अडचणीचा सामना करावा लागू नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.

पवारसाहेबांचा आवाज काढून रेमिडेसिविरची मागणी करणाऱ्यांना अटक केली आहे, कायद्यानुसार त्यांना शिक्षा होईल. अशा पद्धतीने आवाज काढून कोणी फसवत असेल, तर मग तो कोणत्याही पक्षाचा, संघटनेचा, गटा-तटाचा असूद्या त्याचा मुलाहिजा ठेवणार नाही असेही पवार यांनी ठणकावून सांगितले.

राज ठाकरे हा मुद्दा आमच्यासाठी संपला...

उगीच जुन्या कढीला ऊत कशाला आणायचा यासंदर्भात मी बोललो आहे. ज्या लोकांना कुठे थारा राहत नाही ते अशा प्रकारे बोलतात. आमच्यासाठी तो मुद्दा केव्हाच संपला आहे. अशा शब्दांत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यावर निशाणा साधला.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकांबाबत

लवकरच बैैठक...

प्रत्येकाला आपला पक्ष संघटना वाढवण्याची मुभा आहे. सध्या राज्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेस आणि शिवसेना मिळून महाविकास अघाडी सरकार चालवत आहोत. राज्य व राष्ट्रीय स्तरावरील निवडणुकांच्या बाबतीत वरिष्ठ नेते निर्णय घेतात. मात्र, नगरपालिकेसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकांबाबत जिल्ह्यातील पदाधिकाऱ्यांना आम्ही अधिकार देणार आहोत. मात्र, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, अशोक चव्हाण, बाळासाहेब थोरात, छगन भुजबळ, जयंत पाटील आणि मी आमची एक बैठक नगरपालिका निवडणुकांपूर्वी होईल, त्यामध्ये एकत्र निवडणुकांबाबत ठरवू.