पीएमपीवर अचानक टोलधाड

गावकरी, टोलनाका व्यवस्थापन आणि पुणे महानगर परिवहन महामंडळ (पीएमपी) अधिकाऱ्यांमध्ये झालेल्या चर्चेतून पीएमपीला खेड-शिवापूर

पुणे : गावकरी, टोलनाका व्यवस्थापन आणि पुणे महानगर परिवहन महामंडळ (पीएमपी) अधिकाऱ्यांमध्ये झालेल्या चर्चेतून पीएमपीला खेड-शिवापूर
टोलनाक्यावर टोलमधून सूट देण्याचा निर्णय झाला. त्यानुसार मागील साडे चार वर्षे पीएमपी बसचा टोल घेण्यात आला नाही. मात्र, टोल व्यवस्थापनाने अचानक या काळातील सुमारे ५२ लाख ४६ हजार रुपयांचे बिल पीएमपीला पाठविले आहे. त्यामुळे पीएमपी प्रशासनही या टोलधाडीमुळे गोंधळात पडले आहे.
पीएमपीच्या शहराबाहेर जाणाऱ्या काही बसेसला टोल भरावा लागतो. सध्या यामध्ये तळेगाव ढमढेरे व त्या बाजूला जाणाऱ्या बस, उरुळी कांचन, तळेगाव ढमढेरे, राजगुरुनगर या भागांत जाणाऱ्या बसमार्गांचा समावेश आहे.
हा टोल भरण्यासाठी प्रत्येक प्रवाशाकडून तिकिटावर एक रुपया जादा आकारला जातो. काही वर्षांपूर्वी नसरापूरला जाणाऱ्या बसलाही टोल भरावा लागत होता.
या मार्गावर कात्रज-नसरापूर
(मार्ग क्र. ६१) ही बस अनेक
वर्षांपासून धावत होती. मात्र, या बसपासून उत्पन्न कमी मिळत असल्याने ही बस दोन महिन्यांपूर्वी बंद करण्यात आली.
तत्पूर्वी साधारणत: नोव्हेंबर २०१० पर्यंत या मार्गावर असलेल्या खेड शिवापूर टोलनाक्यावर पीएमपी प्रशासनाकडून दरमहा सुमारे २४०० रुपयांचा टोल भरला जात
होता. मात्र, त्या वेळी टोल व्यवस्थापनाने टोलदरात सुमारे ८ हजार रुपयांपर्यंत वाढ केली. बसपासून मिळणारे उत्पन्न आणि झालेली टोल दर वाढ यामुळे हा मार्ग परवडणारा नसल्याचा निष्कर्ष काढत बंद करण्यात आला.
बस बंद झाल्यानंतर, परिसरातील गावकऱ्यांनी टोल व्यवस्थापन; तसेच पीएमपी अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून यातून मार्ग काढला. त्यानुसार टोल व्यवस्थापनाने बसला टोल न आकारण्याचे आश्वासन दिले. त्यानुसार कात्रज-नसरापूर बस पुन्हा सुरू करण्यात आली. तेव्हापासून पीएमपीकडून एक रुपयाही टोल घेण्यात आला नाही.
टोल व्यवस्थापनाकडूनही कधीही मागणी केली गेली नाही. तसेच, पीएमपीनेही प्रवाशांकडून जादाचा एक रुपया आकारला नाही.
फेब्रुवारी महिन्यापर्यंत ही बस सुरू होती. मात्र, फारसे उत्पन्न मिळत नसल्याने बस मार्चमध्ये बंद करण्यात आली. त्यानंतर लगेचच टोल व्यवस्थापनाने नोव्हेंबर २०१० ते फेबु्रवारी २०१५ या कालावधीतील टोलचे ५२ लाख ४६ हजार ८६० रुपये द्यावे, असे पत्र पीएमपीला पाठविले आहे. त्यामुळे प्रशासन गोंधळात
पडले आहे.