व्हेटिलेंटर्ससह सर्व आवश्यक वैद्यकीय उपकरणांचा जिल्ह्यात पुरेसा साठा: जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम
By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 24, 2020 08:36 PM2020-04-24T20:36:01+5:302020-04-24T20:39:04+5:30
साधारण १०० कोरोना रूग्णांमागे ५ जण अतिदक्षता विभागात व त्यापैकी एका रूग्णाला व्हेटिलेंटर लागेल असे गणित
पुणे: जिल्ह्यात कोरोनाच्या साध्या व गंभीर रूग्णांना आवश्यक असलेली व्हेटिलेंटर्स सह सर्व आवश्यक उपकरणे पुरेशा संख्येत आहेत, तरीही काही संभाव्य शक्यता लक्षात घेऊन अधिकचीही मागणी केली आहे असे जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांनी सांगितले. यासाठी राज्य सरकारसह खासदार, आमदार काही कंपन्यांचे सीएसआर फंड यांचीही मदत होत आहे असे ते म्हणाले.
पीपीई किटस( कोरोना रूग्णांवर ऊपचार करणार्या डॉक्टर, परिचारिकंना लागणारा विशिष्ट गणवेश), व्हिटी एम किटस व अन्य साहित्याची मागणी राज्य सरकारकडे करण्यात आली आहे, काही साहित्य खरेदी झालीही असून ते ऊपलब्ध होत असल्याची माहिती नवलकिशोर राम यांनी दिली. या सर्व उपकरणांची जबाबदारी व त्याचे व्यवस्थापन जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. अशोक नांदापूरकर यांच्याकडे आहे. त्यांच्याबरोबर लोकमत ने संवाद साधला त्यांनीही या ऊपकरणांविषयी विस्ताराने सांगितले.
ते म्हणाले, साधारण १०० कोरोना रूग्णांमागे ५ जण अतिदक्षता विभागात व त्यापैकी एका रूग्णाला व्हेटिलेंटर लागेल असे गणित आहे. जिल्ह्यात आज सरकारी व खासगी रूग्णालयात मिळून १ हजार १३ व्हेटिलेंटर्स आहेत. त्यापैकी ६४ सध्या वापरात आहेत आम्ही सरकारकडे आणखी ३९ व्हेटिलेंटर्सची मागणी केली आहे. एका व्हेटिलेंटरची किंमत साधारण १३ लाख असते. डीपीडीसी किंवा थेट सरकारकडून त्यासाठी त्वरीत मदत मिळू शकते. मात्र आता असलेली रूग्णांची संख्या लक्षात घेता पुरेशा संख्येने ती नक्की आहेत.
पीपीई किट म्हणजे गणवेश जिल्ह्यात १४ हजार ६९१ आहेत. हे पुर्ण गणवेश झाले. त्याचीही.मागणी केली आहे, मात्र त्याचे शू कव्हर, मास्क, गॉगल असे काही भाग असतात. त्यात शू कव्हर १ लाख मागवले आहेत. मास्क एन-९५ दर्जाचे २ लाख ७६ हजार मागवले आहेत. त्याआधी ट्रीपल लेअर मास्क ३ लाख ५० हजार खरेदी केले असून त्याचे वाटपही होत आहे.
व्हीटीएम किट म्हणजे चाचणीसाठी घशातील स्राव घेण्याचे ऊपकरण आहे. आत्ता ती जिल्ह्यात ३ हजारपेक्षा जास्त आहेत, शिवाय २ लाख किटची मागणी केली आहे. जिल्हाधिकार्यांनी यासाठी विशेष निधी ऊपलब्ध करून दिला आहे अशी माहिती डॉ. नांदापूरकर यांनी दिली.
राज्य सरकारने आमदार निधीतून अशा खरेदीसाठी प्रत्येकी ५० लाख रूपये देण्यास मंजूरी दिली आहे. काही आमदारांनी तशी पत्रही दिली आहेत ऊपकरणांच्या खरेदीसाठी कोणतीही आर्थिक अडचण नाही असे डॉ. नांदापूरकर म्हणाले.