इथेनॉलवरील निर्बंधांमुळे साखर कारखाने अडचणीत; NCP चे अध्यक्ष शरद पवारांची टीका

व्हीएसआयच्या ४७ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत ते बोलत होते...

पुणे : गेल्या दहा वर्षांत इथेनॉलनिर्मिती १३ पटींनी वाढली असून, गेल्या वर्षी देशभरात ५०२ कोटी लिटर इथेनॉलनिर्मिती झाली. त्यापैकी महाराष्ट्रात १०४ कोटी लिटर इथेनॉलचे उत्पादन झाले. त्यामुळे साखर कारखान्याची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यास मदत झाली. मात्र, केंद्र सरकारने डिसेंबरमध्ये काढलेल्या अध्यादेशामुळे इथेनॉलनिर्मितीवर निर्बंध आले आहेत. त्यामुळे कारखान्याची आर्थिक स्थिती बिघडली असल्याची टीका वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटचे अध्यक्ष व राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केली.

व्हीएसआयच्या ४७ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत ते बोलत होते. या वेळी संस्थेचे उपाध्यक्ष व सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील, राज्य साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष पांडुरंग पाटील, राष्ट्रीय साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर, माजीमंत्री जयंत पाटील, हर्षवर्धन पाटील, विजयसिंह मोहिते पाटील, बाळासाहेब पाटील, आमदार विश्वजीत कदम उपस्थित होते.

पवार म्हणाले, ‘केंद्र सरकारने २०२५ मध्ये पेट्रोलियम पदार्थांमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट २० टक्के इतके ठेवले आहे. २०१३-१४ मध्ये हे प्रमाण दीड टक्के होते. तर २०२२-२३ मध्ये हे प्रमाण १२ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. मात्र, केंद्र सरकारने सात डिसेंबर रोजी उसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मितीवर निर्बंध घातले. राष्ट्रीय साखर संघ संघाच्या पुढाकाराने केंद्र सरकारने या अध्यादेशात सुधारणा केली. मात्र, रस आणि बी हेवी मोलॅसेसपासून इथेनॉल निर्मिती करताना केवळ १७ लाख टन साखरेचाच वापर करण्याची कमाल मर्यादा घातली. त्यामुळे साखर कारखान्यांना इथेनॉल निर्मितीसाठी वापर करण्यावर मर्यादा आली आहे. अनेक कारखान्यांकडे १५ डिसेंबरपर्यंत बी हेवी मोलॅसेस मोठ्या प्रमाणात पडून आहे. त्याचा वापर व विक्रीचा आता प्रश्न निर्माण झाला आहे. कारखाने आर्थिक अडचणीत आले आहेत.’

कॉम्प्रेस्ड बायोगॅसचा पर्याय स्वीकारा -

केंद्र सरकारने नोव्हेंबरमध्ये सीएनजी आणि पीएनजी मध्ये कॉम्प्रेस्ड बायोगॅसचे मिश्रण करणे अनिवार्य केले आहे. २०२८-२९ पर्यंत कॉम्प्रेस्ड बायोगॅसचे मिश्रण पाच टक्के करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. साखर उद्योगातून अंदाजे २० लाख टन कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस तयार करणे शक्य आहे. यातून वार्षिक १२ हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळू शकणार असल्याने कारखान्यांनी या नवीन पर्यायाकडे वळणे गरजेचे असल्याचे मत पवार यांनी यावेळी व्यक्त केले. या वेळी मान्यवरांच्या हस्ते व्हीएसआयमार्फत दिल्या जाणाऱ्या साखर कारखाने, शेतकरी व कर्मचाऱ्यांना पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले.