साखरेच्या दरात घसरण सुरूच

कच्च्या साखरेच्या निर्यातीवर अनुदानाची घोषणा झाल्यानंतरही साखर उद्योग क्षेत्रावरील मळभ दूर होण्याची चिन्हे नाहीत.

पुणे : कच्च्या साखरेच्या निर्यातीवर अनुदानाची घोषणा झाल्यानंतरही साखर उद्योग क्षेत्रावरील मळभ दूर होण्याची चिन्हे नाहीत. साखरेच्या दरात घसरण सुरूच असून शुक्रवारी कारखान्यातील साखरेचा दर (कर वगळता) प्रतिक्विंटल २,३१० ते २,३५० रुपयांपर्यंत खाली आला. अनुदानाची घोषणा झाली तेव्हा साखरेचा दर २,४०० ते २,४५० रुपये होता.
मागील आठवड्यात कच्च्या साखरेच्या निर्यातीवर केंद्र सरकारने प्रतिटन ४,००० रुपये अनुदान देण्याचे जाहीर केले होते. मात्र, ही घोषणा अद्याप कागदावरच आहे. त्याबाबत अधिसूचना जारी न झाल्यामुळे साखर कारखानदारांनी कच्च्या साखरेचे उत्पादन सुरू केलेले नाही. दरम्यान, साखरेचे दर मागील ९ महिन्यांत तब्बल ७०० रुपयांनी घटले आहेत.
मागील आठवड्यात कच्च्या साखरेच्या निर्यातीवर अनुदानाची घोषणा झाल्यानंतरही एनसीडीएक्स वायदे बाजारात घसरण सुरूच आहे. वायदे बाजारातील दर क्विंटलमागे १४२ रुपये कमी होऊन तो २,५५८ रुपयांवर आला आहे. मागील आठवड्यात हा दर २,७०० रुपये इतका होता. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या साखरेच्या दरामध्येही लक्षणीय घसरण झाली. मागील आठवड्यात प्रतिक्विंटल २,०४० रुपये असलेला हा दर आता १,८९० रुपयांपर्यंत खाली आला आहे.
‘‘देशातील अनेक राज्यांमध्ये सार्वजनिक वितरणासाठी खासगी पुरवठादारांमार्फत साखर खरेदी केली जाते. ही खरेदी बाजारदरापेक्षा जास्त किमतीने होते. आधी राज्य सरकारसोबत साखर विक्रीचे करार करायचे आणि नंतर कारखान्यांकडून कमी दरात खरेदी करायची, असे सत्र सध्या सुरू आहे. यामुळे खासगी पुरवठादारांचे उखळ पांढरे होत आहे. देशातील साखर उद्योग संकटात येण्यामागे हेही एक महत्वाचे कारण आहे.
अतिरिक्त साखरेचा बफर स्टॉक निर्माण केल्यास किंवा देशातील सार्वजनिक वितरणासाठी वार्षिक २७ लाख टन साखर सरकारने थेट कारखान्यांकडून खरेदी केल्यास या समस्येवर तोडगा निघू शकतो, असे मत अभ्यासक योगेश पांडे यांनी व्यक्त केले.

४साखरेच्या दरातील घसरण न थांबल्यास कारखाने आणखी संकटात येण्याची दाट शक्यता आहे. कारखान्यांनी साखरेचे उत्पादन केल्यावर त्याच्या किमतीच्या आधारे बँका कारखान्यांना आगाऊ कर्ज देतात. या रकमेच्या आधारे कारखान्याकडून शेतकऱ्यांना उसाची किंमत आदा केली जाते. साखरेचे दर आणखी कमी झाल्यास, महिनाअखेर होणाऱ्या फेरआढाव्यात कर्जाचे पुनर्मुल्यांकन होईल आणि त्यातील फरक कारखान्यांकडून वसूल केला जाईल. आधीच संकटात असलेले कारखाने यामुळे अधिक संकटात येतील, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.