उसाच्या एफआरपीची मोडतोड होऊ देणार नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : ऊस उत्पादकांना त्यांच्या उसाची रास्त किंमत तीन हप्त्यांत द्यावी, असा केंद्र सरकारचा विचार आहे. त्यावर राज्याला शिफारस करायची आहे. आम्ही असा निर्णय होऊ देणार नाही. वेळ पडल्यास राज्यव्यापी आंदोलन करू, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला.

साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांना शेट्टी यांनी यासंदर्भात बुधवारी (दि. ३०) निवेदन दिले. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. निती आयोगाने तीन हप्त्यांची शिफारस केल्याचे शेट्टी म्हणाले. त्यांनी सांगितले की, अशा हप्त्यांमधून शेतकऱ्याचे त्यावर्षीचे पीक कर्ज फिटणार नाही. त्यामुळे त्याला १२ टक्के दराने व्याज द्यावे लागेल. सध्या एकरकमी एफआरपी द्यावी लागते तेच योग्य आहे.

साखरेची किमान किंमत ३१ रुपये किलो कायद्याने निश्चित केली. आता दूध तसेच सर्वच शेती उत्पादनांबाबत सरकारने हीच पद्धत अवलंबावी, अशी मागणी शेट्टी यांनी केली. परप्रांतीय धनदांडगे व्यापारी शेतमाल खरेदी करून नंतर पैसे देत नाहीत. त्यांच्याविरोधात दाद मागणारी तरतूदच केंद्र सरकारच्या नव्या शेती कायद्यात नाही. ५ कोटी बुडवायचे व २ वर्षे कैद घेऊन ते पचवायचे हे बंद व्हावे. त्यासाठी राज्याने कायदा करावा. केंद्राच्या कायद्यात घाईने दुरुस्ती करू नये. शेतकऱ्यांचे मत विचारावे. दोन दिवसांच्या अधिवेशनात ही दुरुस्ती नको, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली असल्याचे शेट्टी म्हणाले. दिल्लीतील ७ महिन्यांच्या शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा असल्याचा ठराव राज्य अधिवेशनात मंजूर करावा अशीही मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केल्याचे त्यांनी सांगितले.

चौकट

संचालक व्हायचे तर

साखर कारखान्यासाठी शेतकऱ्यांवर जादा भागभांडवलाचा बोजा टाकण्याऐवजी कारखान्याचे संचालक व्हायचे असेल तर २५ लाख भागभांडवल व २५ लाख कारखान्याकडे ठेव स्वरूपात, मुदत संपली की ते परत असा नियम व्हावा असे राजू शेट्टी म्हणाले. १५ हजार रुपयांचे भाग घेऊन ३०० कोटी रुपयांचे मालक व्हायचे धंदे आता बास करायला हवेत असे त्यांनी सांगितले.