स्वातंत्र्यपूर्व काळातील शाळांची मदत गुंडाळली

स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून सुरू असलेल्या शंभर शाळांना प्रत्येकी दहा लाख रुपये आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून सुरू असलेल्या शंभर शाळांना प्रत्येकी दहा लाख रुपये आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने मागे घेतला आहे. या शाळांसाठी एकूण दहा कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देणे शक्य नसल्याचे कारण शासनाने दिले आहे. शासनाने आर्थिक मदतीसाठी हात आखडा घेतल्याने संस्थाचालकांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.
राज्यात स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून कार्यरत असलेल्या बहुतांश शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षणीय आहे. या शाळा जुन्या असून त्यांना निधीअभावी भौतिक सुविधा पुरविणे शक्य होत नाही. या पार्श्वभूमीवर या शाळांचा सर्वांगीण विकास होण्याच्या दृष्टीने त्यांना विशेष आर्थिक साह्य देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने मार्च २०१४ मध्ये घेतला होता. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातून स्वांतत्र्यपूर्व काळातील इंग्रजी माध्यम वगळून इतर माध्यमाच्या किमान ३ शाळा, २०० ते एक हजार पटसंख्या, शाळेचा निकाल ९० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त असे विविध निकष निश्चित करण्यात आले होते. त्यानुसार राज्यातील १०० शाळांची निवडही करण्यात आली होती. या शाळांना प्रत्येकी १० लाख रुपये एवढे आर्थिक साह्य दोन टप्प्यांत देण्यास २०१४मध्येच मान्यता देण्यात आली होती. मात्र, तीन वर्षांनंतरही ही मदत संंबंधित शाळांना मिळाली नव्हती.
आता शासनाने ही मदतच न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याबाबतचा शासन निर्णय बुधवारी प्रसिद्ध करण्यात आला. शाळांना प्रत्येकी दहा लाख रुपये देण्याच्या प्रस्तावाला व शासन निर्णयास अर्थ विभागाची पूर्वमान्यता घेण्यात आलेली नाही. राज्याची सध्याची आर्थिक स्थिती, आर्थिक स्रोत, राज्याच्या गरजा व त्यांचा प्राधान्यक्रम विचारात घेऊन शाळांसाठी दहा कोटी एवढा निधी उपलब्ध करून देणे शक्य होणार नाही. ही वस्तुस्थिती विचारात घेऊन मार्च २०१४चा निर्णय रद्द करण्यात येत असल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.

पुणे शहरातील पात्र शाळा
सौ. विमलाबाई गरवारे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय, डेक्कन जिमखाना
न्यू इंग्लिश स्कूल,
टिळक रस्ता
हुजूरपागा मुलींचे हायस्कूल

संस्थेच्या पुण्यातील व सातारा येथील प्रत्येकी एका शाळेला ही आर्थिक मदत जाहीर झाली होती. दोन्ही शाळा शंभर वर्षांपूर्वीच्या आहेत. इमारती पुरातन असून शासनाकडून कुठलाही
विकास निधी मिळत नाही. त्यामुळे
पायाभूत सुविधा उभारण्यात अडचणी येतात. प्रत्येकी दहा लाख रुपये मिळाले असते, तर काही विकासकामांसह शैक्षणिक गुणवत्तेच्या दृष्टीने आणखी प्रयत्न करता आले असते.
- किरण शाळिग्राम, सदस्य, नियामक मंडळ डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी