भिडेवाड्याची पुनर्याचिका दाखल करून घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

जागेचा ताबा देण्याची मुदत वाढविण्यात यावी अशी पुनर्याचिका जागा मालक आणि भाडेकरूनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती

पुणे: भिडेवाड्याची जागा एका महिन्यात म्हणजे ३ डिसेंबरपर्यंत ताब्यात दयावी असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने जागा मालक आणि भाडेकरूना दिले होते. पण या जागेचा ताबा देणयाची मुदत वाढविण्यात यावी अशी पुनर्याचिका जागा मालक आणि भाडेकरूनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. पण सर्वोच्च न्यायालयाने ही पुनर्याचिका दाखल करून घेण्यास नकार दिला आहे.

महात्मा ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी १८४८ मध्ये बुधवार पेठेतील भिडे वाड्यामध्ये देशातील मुलींची पहिली शाळा सुरु केली. फुले दांपत्यांच्या या कार्यास अभिवादन करण्यासाठी आणि त्यांच्या आठवणी जपण्यासाठी म्हणून भिडे वाडा हा राष्ट्रीय स्मारक झालं पाहिजे अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून होत आहे. या संदर्भात अनेक वेळा मोर्चे आंदोलने झालेली आहेत. पुणे महापालिकेच्या मुख्य सभेने २००८ मध्ये हा वाडा ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेतला. याविरोधातील न्यायालयीन लढा १३ वर्षानंतर महापालिकेने उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात जिंकला. भिडे वाडा ही जागा एका महिन्यात ताब्यात घेण्याचे आदेशही दिले आहेत. जागेचा ताबा देण्याची मुदत वाढविण्यात यावी अशी पुनर्याचिका जागा मालक आणि भाडेकरूनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. पण सर्वोच्च न्यायालयाने ही पुनर्याचिका दाखल करून घेण्यास नकार दिला आहे.