डीएसके यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन मंजूर; तूर्तास तुरुंगवास कायम

सत्र न्यायालयापासून उच्च न्यायालयापर्यंत डीएसके यांनी जामिनासाठी धाव घेतली होती

पुणे : गुंतवणूकदारांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी बांधकाम व्यावसायिक दीपक सखाराम कुलकर्णी (डीएसके) यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी जामीन मंजूर करुन दिलासा दिला आहे. सत्र न्यायालयापासून उच्च न्यायालयापर्यंत डीएसके यांनी जामिनासाठी धाव घेतली होती. पण त्यांचा अर्ज नामंजूर करण्यात आला होता. मात्र, जामीन मंजूर केला असला तरी तूर्तास ते तुरुंगाबाहेर येणार नाहीत.

जामिनाच्या अटी व शर्ती मुंबईतील विशेष न्यायालयाने ठरवाव्यात असे आदेशात नमूद आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. अब्दुल नाझीर आणि जे. के. माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने जामीन मंजूर केला. या गुन्ह्यात डीएसके, त्यांच्या कुटुंबीयांना मार्च २०१९ साली अटक करण्यात आले होते. तेव्हापासून ते तुरुंगात आहेत. तर डीएसके यांच्या पत्नी हेमंती कुलकर्णी यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने ऑगस्ट २०२१ साली जामीन मंजूर केला आहे. सदनिका विकत घेतलेल्या नागरिकांकडून आगाऊ रक्कम घेऊन फ्लॅटचा ताबा दिला नाही म्हणून दाखल असलेल्या गुन्ह्यात डीएसके यांना येथील सत्र न्यायालयाने नुकताच जामीन मंजूर केलेला आहे. याबाबत सिंहगड पोलीस ठाण्यात मोफा कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे

डीएसके यांच्यावर दाखल असलेला खटला काही महिन्यांपूर्वी अंमलबजावणी संचालनालयाकडे (ईडी) वर्ग करण्यात आला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी मुंबईत आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) न्यायालयात सुरू आहे. डीएसके, पत्नी हेमंती, मुलगा शिरीष, भाऊ मकरंद, पुतणी, जावई यांच्यासह अनेकांना या प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. येथील महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण (एमपीआयडी) न्यायालयात गुंतवणूकदारांची फसवणूक कायद्यानुसार सुनावणी सुरू होती. तसेच हे प्रकरण ईडीमध्ये देखील दाखल आहे. मुंबईत एमपीआयडी आणि ईडी दोन्ही प्रकरणांची सुनावणी सुरू आहे. दरम्यान डीएसके यांचे वकील आशुतोष श्रीवास्तव आणि ॲड. रितेश येवलेकर यांनी जामिनासाठी अर्ज केला होता.

गेल्या अनेक महिन्यांपासून डीएसके तुरुंगात आहे. त्यांची संपत्ती देखील जप्त करण्यात आलेले आहे. या गुन्ह्यात अद्याप दोषारोपपत्र निश्चित झालेले नाहीत. त्यामुळे खटला देखील सुरू झालेला नाही. या सर्व गोष्टींची विचार करून जामीन मंजूर करण्यात यावा, असा युक्तिवाद ॲड. श्रीवास्तव आणि ॲड. येवलेकर यांनी केला.