सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, "हा स्वातंत्र्यावर गदा आणि राज्य घटना बदलण्याचा प्रकार"
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 16, 2022 01:35 PM2022-07-16T13:35:49+5:302022-07-16T13:39:04+5:30
पुण्यात बोलताना सुप्रिया सुळेंचे वक्तव्य...
पुणे : “विरोधक आणि विरोध दिलदार असावा. केंद्र सरकारने संसदेच्या परिसरात कोणत्याच प्रकारचे आंदोलन करता येणार नाही, असे आदेश काढले आहेत. हे आदेश डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या राज्यघटनेतील कलम १९ च्या तरतुदीचा भंग करणारे व स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे आहेत. हा राज्य घटना बदलण्याचा प्रकार आहे. याचा आम्ही निषेध करतो,” अशी टीका खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केली.
सुळे यांनी शुक्रवारी महापालिकेत आयुक्त विक्रम कुमार यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी शहरातील खड्डे, स्वारगेट-कात्रज प्रस्तावित मेट्रो प्रकल्प, समाविष्ट गावांमधील कचरा, पाणी प्रश्न व सिंहगड रस्त्यावरील उड्डाणपूल या विषयांबाबत चर्चा केली. यावेळी राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप, प्रवक्ते अंकुश काकडे, माजी विरोधी पक्षनेत्या दीपाली धुमाळ आदी उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी राज्य सरकावरही टीका केली. त्या म्हणाल्या, “सुरत, गुवाहाटी दर्शन करून घाईघाईने सरकार पाडले, शपथविधी झाला. मात्र अद्याप मंत्रिमंडळाचा विस्तार नाही. आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये पालकमंत्री नाहीत. कोणी माईक ओढून घेते, तर कोणी चिठ्ठ्या देते, त्यामुळे सरकारमध्ये गोंधळ सुरू आहे.”
नवीन रस्त्यावर खड्डे पडत असतील तर त्याची चौकशी करणे गरजेचे आहे. मागील पाच वर्षांत शहरात केलेल्या रस्त्यांच्या कामाची श्वेतपत्रिका काढावी. शहरातील रस्त्यांवर पडलेले खड्डे सात दिवसांत भरून घ्यावेत; अन्यथा राष्ट्रवादी काँग्रेस आंदोलन करेल, असा इशाराही त्यांनी या वेळी दिला. सिंहगड रस्त्यावरील उड्डाणपुलाची लांबी वाढविण्याची मागणी नागरिकांची आहे. याबाबत आयुक्तांनी आठ दिवसांत योग्य तो निर्णय घ्यावा. अजित पवार यांनी स्वारगेट ते कात्रज यादरम्यानच्या मेट्रोला मंजुरी दिली आहे. तसेच समाविष्ट गावांच्या पाण्यासाठी निधी दिला होता. त्याची सध्यस्थिती काय आहे, याची माहिती घेतल्याचे सुळे यांनी सांगितले.
स्वतःचेच निर्णय रद्द करीत आहेत
औरंगाबाद आणि उस्मानाबादच्या नामकरणाचा प्रस्ताव राज्य सरकारने मंजूर केला होता. त्या सरकारचा भाग असलेले लोकच नवीन सरकारमध्ये आहेत. त्यांनी स्वतः घेतलेला निर्णय रद्द करण्याचे काम केले जात आहे. विरोधात असताना त्यांनी पेट्रोलबाबत जी मागणी केली होती, त्याची अंमलबजावणी सत्तेत आल्यावर केली नाही. तसे केले असते तर १५ ते २० रुपयांनी पेट्रोलचे दर कमी झाले असते, असेही त्या म्हणाल्या.