Anil Ramod: अनिल रामोडला निलंबित करा, विभागीय आयुक्तांचे राज्य सरकारला पत्र

सोलापूर जिल्ह्यातील महामार्गावरील भूसंपादनाचा मोबदला वाढवून देण्यासाठी आठ लाख रुपयांची लाच मागितल्याची तक्रार एका वकिलाने सीबीआयकडे केली होती...

- नितीन चौधरी

पुणे : लाचखोर आयएएस अधिकारी व विभागीय आयुक्तालयात अतिरिक्त आयुक्त म्हणून काम पाहणाऱ्या अनिल रामोड याला निलंबित करावे, अशी सीबीआयने मागणी केल्यानंतर विभागीय आयुक्तालयाने राज्य सरकारला निलंबनाचा प्रस्ताव पाठविला आहे. रामोड याला एका भूसंपादन प्रकरणात अतिरिक्त मोबदला देण्यासाठी आठ लाखांची लाच घेताना सीबीआयने रंगेहाथ पकडले होते. त्यानंतर सीबीआयने ही मागणी केली होती.

सोलापूर जिल्ह्यातील महामार्गावरील भूसंपादनाचा मोबदला वाढवून देण्यासाठी आठ लाख रुपयांची लाच मागितल्याची तक्रार एका वकिलाने सीबीआयकडे केली होती. त्यानंतर लाच स्वीकारताना रामोड याला सीबीआयच्या पथकाने अटक केली. रामोड हा विभागीय आयुक्तालयातील कागदपत्रांमध्ये फेरफार करेल. त्यामुळे त्याला निलंबित करण्यात यावे, अशी मागणी सीबीआयने विभागीय आयुक्तालयास पाठविलेल्या पत्राद्वारे केली होती. सीबीआयने विभागीय आयुक्तालयास निलंबनाबाबत पाठविलेल्या पत्रानुसार आयुक्तालयाने राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना रामोड याचे निलंबन करण्यात यावे, असे पत्र पाठविले आहे.

त्या पत्रामध्ये सीबीआयने याबाबत मागणी केल्याचा संदर्भ देण्यात आला आहे. ‘रामोड हा विभागीय आयुक्तालयातील कागदपत्रांमध्ये काही फेरफार, बदल करू शकतो. पुरावे बदलू शकतो. तसेच साक्षीदार फोडू शकतो. त्या कारणांवरून त्याला निलंबित करण्यात यावे,’ असे पत्रात नमूद असल्याचे विभागीय आयुक्तालयाकडून सांगण्यात आले. या संदर्भात सचिव कार्यालयाकडून निलंबनाच्या प्रस्तावावर प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून, त्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांची मान्यता मिळाल्यानंतर निलंबित करण्यात येईल, असे सूत्रांनी सांगितले.

दरम्यान, रामोड याच्याकडील कार्यभार विभागीय आयुक्तालयातील उपायुक्त राजेंद्र मुठे यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. रामोड याच्याकडील प्रलंबित प्रकरणांच्या याद्या करण्याचे काम सध्या सुरू असल्याचे आयुक्तालयातून सांगण्यात आले आहे. रामोड याच्याकडे महसुली दावे, भूसंपादनाचे अॅवॉर्ड, लवादाचे निर्णय या संदर्भातील सुनावणी घेतलेली सुमारे ३७० प्रकरणे आहेत. त्यांचे निकाल अद्याप प्रलंबित आहेत. पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर जिल्ह्यांतील महसुली संदर्भातील प्रलंबित प्रकरणांचा समावेश आहे.