निलंबित नगररचना सहसंचालक हनुमंत नाझीरकर यांचा जामीन अर्ज फेटाळला

तब्बल 82 कोटी 34 लाख रूपयांची कायदेशीर मालमत्ता जमा केल्याचं प्रकरण

पुणे : निलंबित नगररचना सहसंचालक हनुमंत नाझीरकर यांना जामिनावर मुक्त केल्यास तो त्यांच्या व कुटुंबीयांच्या नावे असलेली स्थावर मालमत्ता, बँकेतील शिल्लक आणि इतर मौल्यवान वस्तुंची विल्हेवाट लावून पुरावा नष्ट करण्याची शक्यता आहे, असा सरकारी वकिलांनी केलेला युक्तीवाद ग्राहय धरीत नगररचना विभागात काम करत असताना तब्बल 82 कोटी 34 लाख रूपयांची कायदेशीर मालमत्ता जमा केल्याप्रकरणात न्यायालयाने नाझीरकर यांचा जामीन अर्ज फेटाळला. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस.बी हेडाऊ यांनी हा आदेश दिला.

हनुमंत नाझीरकर हे अमरावतीत नगररचना विभागामध्ये सहसंचालक म्हणून कार्यरत होते. 23 जानेवारी ते 18 जून 2020 या कालावधीत त्यांनी 82 कोटी 34 लाख रूपयांची मालमत्ता ही लाचखोरीतून मिळविल्याचे उघड झाल्यानंतर त्यांना निलंबित करण्यात आले. त्यांच्या नावे आणि भागीदारी असलेल्या 37 कंपन्या असल्याचे पोलीस तपासातून समोर आले आहे. नाझीरकर यांचा भाचा राहुल खोमणे याने त्यांच्या बेनामी मालमत्ता बँकेत गहाण ठेवून त्याद्वारे 48 लाख रूपयांचे कर्ज काढले. त्यानंतर ती रक्कम नाझीरकर कुटुंब भागीदार असलेल्या कंपनीत गुंतवल्याचे स्पष्ट झाले आहे. खोमणे याने तयार केलेल्या बनावट करारनाम्यांपैकी 35 करारनामे हस्तगत करण्यात आले आहेत. 

याव्यतिरिक्त 346 कृषी पावत्या जप्त करायच्या आहेत. खोमणेच्या वैयक्तिक बँक खात्यावर 87 लाख रूपयांचे व्यवहार झाले आहेत. गीतांजली ब्रिडर्स कंपनीत गुंतवलेली 23 लाख रूपयांची रक्कम त्याच्या उत्पन्नापेक्षा अधिक आहे. याशिवाय नाझीरकर यांनी सास-यांच्या नावे 35 आणि स्वत: व पत्नीच्या नावाने 17 स्थावर मालमत्ता खरेदी केल्या आहेत. सास-यांच्या मृत्यूनंतर त्यांचे बनावट मृत्यूपत्र तयार करून सर्व मालमत्ता पत्नी संगीता नाझीरकर यांच्या नावाने वर्ग केल्या आहेत. यापूर्वी राहुल खोमणे याचा जामीन अर्जही कोर्टाने फेटाळला आहे. येरवडा कारागृहात रवानगी झाल्यानंतर हेमंत नाझीरकर यांनी कोर्टात जामिनासाठी अर्ज केला होता. मात्र सरकारी वकील राजेश कवाडिया यांनी जामिनास विरोध केला. न्यायालयाने कावेडिया यांचा युक्तीवाद मान्य करीत नाझीरकर यांचा जामीन अर्ज फेटाळला